मारने वाले लोग रणवीर सेना के थे. साल 1997 था. राबड़ी देवी की सरकार थी. राज्य बिहार था. उस वक्त पटना, जहानाबाद, अरवल, गया और भोजपुर को लाल इलाका कहा जाता था क्योंकि भाकपा-माले की जमीन थी ये. जाति व्यवस्था से मारे लोगों का संगठन था ये, जो अपना अधिकार लड़ के लेना चाह रहे थे. क्योंकि सरकारें सुस्त थीं और भूमिहार जमींदार कहते कि ये तो हमारा पैतृक अधिकार है. हम क्यों बांटें. कोई उद्योग नहीं लग रहा था कि भूमिहीन अपने बच्चों को वहां भेजते. जब दिल्ली सरकार एटम बम फोड़ने की तैयारी कर रही थी, उस वक्त बिहार में खेत और जमीन से ऊपर कोई सोच नहीं पा रहा था. चाह के भी. क्योंकि उससे बाहर कुछ दिखता नहीं था.नाव से उतरने वाले लोग सिर्फ मल्लाहों को मारने नहीं आए थे. वो तो यूं ही मार दिये गये थे. टारगेट था लक्ष्मणपुर-बाथे गांव. गांव कहा जाता था, पर सच ये है कि गांव भूमिहारों के होते थे. ये डेरे थे. कब उखड़ जाएं, नहीं पता. क्योंकि पक्के मकान नहीं थे. खेती नहीं थी. दूसरों के यहां काम कर के गुजारा होता था. ऐसा नहीं था कि योग्यता नहीं थी. काम नहीं था. योग्यता थी, क्योंकि इन लोगों ने भी वो करना शुरू कर दिया था जो भूमिहार करते थे. बंदूकें और गोलियां. इसमें ये भी उतने ही पारंगत थे. ये साबित करने के लिये था कि जो तुम कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं. हमें बढ़ने दो. इन्होंने भाकपा-माले बना लिया था. और इन्हें अपने नीचे रखने के लिए रणवीर सेना बना ली गई थी. सितंबर 1994 में. पर इस गांव के लोगों के पास थोड़ी हथियार था. इन्हें तो बस ये लग रहा था कि हमारे समाज के कुछ लोग कुछ कर रहे हैं. यही इनकी गलती थी रणवीर सेना की नजरों में. शॉल वाले फिर गांव में पहुंचे. देखते ही भगदड़ मच गई. पर भाग के जाते कहां. 60 लोगों को गोली मार दी गई. 27 औरतें और 10 बच्चे मरे थे. उनमें तीन साल का भी एक बच्चा था. 10 औरतें गर्भवती थीं. तीन घंटे तक गोली चली. ये सोन नदी का किनारा था. उस दिन यहां कई परिवारों के सारे लोग मार दिये गये थे. कहीं एक बूढ़ा बचा था, कहीं एक बच्चा. कहीं एक औरत. शॉल ओढ़कर फिर वो लोग जाति की भीड़ में कहीं गुम हो गये. कहीं कोई पता नहीं, कि कौन था.
अगले दिन राष्ट्रपति के आर नारायणन ने इस घटना को राष्ट्रीय शर्म कहा था. नारायणन उन जातियों के लिए मिसाल थे जिन्हें पिछड़ा कहा जाता था. वो इन्हीं समुदायों से थे और साबित करते थे कि मौका मिलने पर हर कोई कुछ भी कर सकता है.दो दिन तक लोग लाशें रखकर न्याय की दुहाई देते रहे. मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने दौरा किया. 3 दिसंबर को अंतिम संस्कार हुआ. लाशें ट्रैक्टर में भरकर ले जाई गई थीं. लोग कहते थे कि लोग तो रो ही रहे थे, जानवर भी रो रहे थे. ये अतिशयोक्ति नहीं थी. जो गाय-भैंस पालते हैं, उन्हें अच्छे से पता होगा कि ये होता है. मारे गये लोगों में से किसी की शादी दस दिन पहले हुई थी. किसी का छह महीने का बच्चा था. कोई गांव आया था. कोई औरत ससुराल से भागी अपने मायके आई और फिर अपने पति के पास वापस नहीं गई. एक सेंकंड में फैसला लिया गया था. क्योंकि भतीजे-भतीजियों का कोई नहीं था. ना जाने कितने परिवार टूटे थे. जाति को लेकर किया गया ये कांड आजाद भारत के मुंह पर वो तमाचा था जो सदियों बाद गूंजेगा. देश की संस्थाएं अपने लोगों को ही शर्मिंदा करती रही हैं. लोगों को नौकरियों और मुआवजे का वादा हुआ. लोग एड़ियां रगड़ते रहे. पर सरकार ने वादा ही तो किया था. ये थोड़ी कहा था कि दे रहे हैं. लोग दौड़ते रहे. कुछ नहीं मिला.
इस मामले में कुल 46 लोगों को आरोपी बनाया गया था. इनमें से 19 लोगों को निचली अदालत ने ही बरी कर दिया था जबकि एक व्यक्ति सरकारी गवाह बन गया था. पटना की एक अदालत ने अप्रैल 2010 में 16 दोषियों को मौत की सजा सुनाई और 10 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. ज़िला और सत्र न्यायधीश विजय प्रकाश मिश्रा ने कहा था कि ये घटना समाज के चरित्र पर धब्बा है. 2013 में सभी 26 अभियुक्तों को पटना की हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया. एक स्टिंग ऑपरेशन में कोबरापोस्ट के कैमरों पर लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार के आरोपियों ने कहा था कि पूर्व प्रधानमन्त्री चंद्रशेखर की मदद से उन्हें हथियार मिले थे और पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने उनकी राजनीतिक और आर्थिक मदद की थी.
ये स्टोरी 'दी लल्लनटॉप' के लिए ऋषभ ने की थी.
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