लद्दाख को लेकर केंद्र सरकार और प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत बिना किसी बड़े नतीजे के खत्म हो गई. कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा कि बैठक में राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा और ज्यादा राजनीतिक अधिकार जैसी प्रमुख मांगों पर कोई समाधान नहीं निकला. केंद्र ने अनुच्छेद 371(के) के तहत एक नए संवैधानिक मॉडल का प्रस्ताव रखा है, लेकिन लद्दाख के प्रतिनिधि अभी इसके अधिकारों को लेकर स्पष्ट नहीं हैं. दोनों पक्षों के बीच अक्टूबर में फिर बातचीत होने की उम्मीद है.
सोनम वांगचुक ने दिल्ली में बैठक के बाद गृह मंत्रालय को दी चेतावनी, लद्दाख पर अब क्या होगा?
केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत में प्रमुख मांगों पर कोई बड़ा समाधान नहीं निकला. राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची जैसी मांगों पर अक्टूबर में फिर बातचीत हो सकती है.
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