भारत सरकार ने निर्देश दिया है कि देश में बिकने वाले हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए और इसे हटाया नहीं जा सकता. इस फैसले ने एक बड़ी राजनीतिक बहस छेड़ दी है. विपक्ष इसे निजता के लिए खतरा बता रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि यह साइबर सुरक्षा के लिए ज़रूरी है. इस वीडियो में जानिए कि यह सरकार समर्थित ऐप असल में क्या करता है, यह किस डेटा तक पहुंच सकता है, और इसके अनिवार्य इंस्टॉलेशन ने संसद के बाहर कड़े सवाल क्यों खड़े किए हैं?
संचार साथी ऐप को लेकर अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए है!
संचार साथी ऐप को लेकर सरकार के फैसले ने बड़ी राजनीतिक बहस छेड़ दी है. विपक्ष इसे निजता के लिए खतरा बता रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि यह साइबर सुरक्षा के लिए ज़रूरी है.
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