वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार पर लगे आरोप, JPC रिपोर्ट के कौन से हिस्से गायब?

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब भी दिया. उन्होंने कहा कि कुछ भी हटाया नहीं गया है. उन्होंने कहा,

“सदन को गुमराह न करें, विपक्षी दल अनावश्यक मुद्दा बना रहे हैं. आरोप झूठे हैं. जेपीसी ने पूरी कार्यवाही की, किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया.”

जेपीसी रिपोर्ट पर समिति के सदस्य और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा,

"आज लोकसभा सांसदों का एक समूह, जिसमें ए राजा, कल्याण बनर्जी, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, गौरव गोगोई और मैं शामिल थे, स्पीकर से मिलने गए. हमने उन्हें बताया कि हमारे असहमति नोटों के कई पेज और पैराग्राफ जेपीसी रिपोर्ट से हटा दिए गए हैं. वो इतने दयालु थे कि उन्होंने महासचिव से कहा कि वो हमारे असहमति नोटों में से वो सब कुछ शामिल करें जो नियमों के अनुसार हो. बाद में, हम संसदीय पुस्तकालय में बैठे और रिपोर्ट में अधिकांश हटाए गए पेजों को शामिल किया. समिति के कामकाज पर संदेह व्यक्त करने वाले पैराग्राफ को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वो नियमों के विरुद्ध थे."

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत ने भी जेपीसी की कार्यवाही के बारे में चिंता जताई और दावा किया कि आवश्यक रूप से खंड-दर-खंड चर्चा नहीं की गई. सावंत ने कहा,

"समिति का गठन विधेयक में किए गए खंड-दर-खंड प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए किया गया था. जेपीसी अध्यक्ष से पूछा जाना चाहिए कि क्या गवाहों द्वारा दिए गए उत्तर जेपीसी सदस्यों को दिए गए थे. नहीं, उन्हें नहीं दिए गए. जेपीसी की बैठकों में खंड-दर-खंड चर्चा कभी नहीं की गई. इस वजह से, हमने असहमति नोट दिया. उन्होंने हमारे द्वारा दिए गए असहमति नोट को हटा दिया है. हम आज पेश की जाने वाली वक्फ रिपोर्ट के खिलाफ हैं."

मामले को लेकर किरेन रिजिजू ने मीडिया को बताया कि नियम के अनुसार, कमेटी पर सवाल खड़ा करने वाले बयानों को अध्यक्ष द्वारा हटाया जा सकता है. राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के विरोध और वॉकआउट करने के बाद सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहता. बल्कि राजनीतिक लाभ उठाना चाहता है. उन्होंने कहा,

"संसदीय कार्य मंत्री ने बताया है कि कुछ भी हटाया नहीं गया है. विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम किया है. ये तुष्टिकरण की राजनीति है. प्रश्नकाल में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ लोग भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं."

बता दें कि राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान तीन सांसद वेल तक पहुंच गए. तृणमूल के समीरुल इस्लाम और नदीमुल हक, व डीएमके के एमएम अब्दुल्ला के वेल में पहुंचने पर उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने उन्हें कार्रवाई की चेतावनी भी दी. मामले पर रिजिजू के स्पष्टीकरण के बाद एक विपक्षी सांसद ने सवाल किया, "मंत्री को कैसे पता?" इस पर सत्ता पक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे "अपमानजनक" टिप्पणी बताया. इसको लेकर रिजिजू ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री होने के अलावा वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी हैं, और वक्फ कानून उनके मंत्रालय से जुड़ा हुआ है.

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