वक्फ कानून के समर्थन में हैं 7 राज्य, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दलील क्या दी है?

छत्तीसगढ़ की याचिका के अनुसार, अधिनियम का उद्देश्य वक्फ बोर्ड को अधिक समावेशी बनाना है. साथ ही ये सुनिश्चित करता है कि इससे वक्फ प्रशासन में विभिन्न मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व हो. राज्य का मानना है की इस कानून से वक्फ मामलों में परिवर्तनकारी बदलाव आयेंगे.

असम सरकार का कहना है कि इस एक्ट में धारा 3E को शामिल किया गया है. इससे अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्रों (पांचवीं या छठी अनुसूची में शामिल) में किसी भी जमीन को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकेगा. असम में, कुल 35 में से आठ प्रशासनिक जिले संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं.

राजस्थान सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि ये कानून पूरी तरह संवैधानिक है और इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है. बल्कि ये पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही के मूल्यों पर आधारित है. राज्य सरकार का कहना है कि ये धार्मिक संस्थाओं और जनता दोनों के हितों की रक्षा करने का काम करेगा. इस कानून को केवल गैरकानूनी दावों को रोकने के लिए लाया गया है. राजस्थान सरकार का कहना है कि इस एक्ट चुनौती देने वालों ने उस हकीकत को नहीं समझा है जो राज्य सरकार के सामने आती हैं.

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महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तराखंड ने भी ऐसी ही याचिका दायर की है. इनमें भी वही बातें दोहराई गई हैं कि इस कानून से पारदर्शिता आएगी और इससे वक्फ के कानूनी ढांचे को मजबूती मिलेगी. आज यानी 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में उन 73 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होगी जिनमें इस कानून की संविधानिक वैधता को चुनौती दी गई है.

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