बंगाल में DGP नियुक्ति पर बवाल, UPSC ने राज्य सरकार का पैनल लौटाया, सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा

पश्चिम बंगाल में पुलिस महानिदेशक (DGP) की नई नियुक्ति पर विवाद गहरा गया है. UPSC ने राज्य सरकार द्वारा भेजे गए पैनल प्रस्ताव को देरी के कारण वापस कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट से दिशा-निर्देश लेने की सलाह दी है. ये मामला इसलिए बेहद संवेदनशील है क्योंकि वर्तमान DGP राजीव कुमार 31 जनवरी 2026 को रिटायर हो रहे हैं, जबकि विधानसभा चुनाव मार्च-अप्रैल 2026 में होने की संभावना है. ऐसे में नए DGP की समय पर नियुक्ति न होना चुनावी व्यवस्था, कानून-व्यवस्था और निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर सकता है.

UPSC ने 31 दिसंबर 2025 को तत्कालीन होम सेक्रेटरी (अब मुख्य सचिव) नंदिनी चक्रवर्ती को दो पेज का लेटर लिखा था. जिसमें साफ कहा कि राज्य ने डीजीपी पद की वेकेंसी दिसंबर 2023 में होने के बावजूद प्रस्ताव जुलाई 2025 में भेजा गया. ये सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में 3 जुलाई 2018 के आदेश का उल्लंघन है. इस आदेश में स्पष्ट निर्देश है कि राज्य सरकारें डीजीपी नियुक्ति का प्रस्ताव वर्तमान अधिकारी के रिटायरमेंट से कम से कम तीन महीने पहले यूपीएससी को भेजें.

देरी के बावजूद UPSC ने 30 अक्टूबर 2025 को इम्पैनलमेंट कमेटी की बैठक बुलाई, लेकिन वैकेंसी की तारीख को लेकर सदस्यों में मतभेद थे. इस गतिरोध पर यूपीएससी ने भारत के अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय ली. अटॉर्नी जनरल ने स्पष्ट किया कि यूपीएससी के पास ऐसी बड़ी देरी को माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है. यदि प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तो ये गंभीर अनियमितता होगी, क्योंकि इससे अन्य योग्य IPS अधिकारियों को इम्पैनलमेंट का अवसर नहीं मिल पाएगा. उन्होंने सलाह दी कि राज्य सरकार को पहले ही सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण या अनुमति लेनी चाहिए थी.