सरकार लाई ELI Scheme, पहली बार जॉब करने वालों को मिलेगा पैसा, पुराने कर्मचारियों के लिए भी बड़ी घोषणा

केंद्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए. मंगलवार, 1 जुलाई को एक तरफ देश की खेल व्यवस्था को पूरी तरह बदलने के लिए नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी गई है, तो दूसरी तरफ रोजगार को बढ़ावा देने के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपये की एंप्लायमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (ELI Scheme) हरी झंडी दी गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ये फैसले लिए हैं.

इन दोनों फैसलों का मकसद देश को खेल और रोजगार दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ाना है. ⁠नई खेल नीति से देश भर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी. वहीं, ELI स्कीम का फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर रहेगा. इस स्कीम को दो हिस्सों- Part A और Part B में बांटा गया है. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कैबिनेट के फैसलों को जानकारी दी.

केंद्र सरकार की प्रेस रिलीज के मुताबिक, नई खेल नीति 2025, राष्ट्रीय खेल नीति 2001 की जगह लेगी. इसमें हर नागरिक को खेल से जोड़ने पर जोर दिया गया है.

नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 की खास बातें

खेल को जन आंदोलन बनाने का लक्ष्य- खासकर स्कूल, कॉलेज और वर्कप्लेस पर.
भारत को खेल महाशक्ति बनाना - 2036 ओलंपिक में भारत की तैयारी के लिए.
खेल के जरिए सामाजिक विकास - महिलाओं, गरीब वर्ग, जनजातीय और विकलांग खिलाड़ियों के लिए विशेष योजनाएं.
खेल का आर्थिक फायदा - खेल टूरिज्म, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा.
शिक्षा से खेल को जोड़ना - राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के साथ स्कूल सिलेबस में खेल को शामिल करना और शिक्षकों और फिजिकल एजुकेशन शिक्षकों को ट्रेनिंग देना.
टेक्नोलॉजी और साइंस का इस्तेमाल - खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार के लिए स्पोर्ट्स साइंस, टेक्नोलॉजी और डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल.
राज्यों के लिए मॉडल नीति - हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस नीति के अनुसार अपनी खेल नीति बना सकेगा.

एंप्लायमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (ELI Scheme) की बड़ी बातें

रोजगार के लिए 99,446 करोड़ रुपये की योजना (ELI Scheme) के साथ 2 साल में 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य.
'पार्ट A' के तहत EPFO में पहली बार रजिस्टर्ड पात्र कर्मचारियों को दो किस्तों में 15,000 रुपये तक का एक महीने का EPF वेतन दिया जाएगा.
'पार्ट B' के तहत एंप्लायर्स को 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारियों के लिए इंसेंटिव मिलेगा.
सरकार एंप्लायर्स को कम से कम छह महीने तक लगातार रोजगार वाले हरेक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक 3000 रुपये महीने तक का इंसेंटिव देगी.
मैन्युफैक्चरिंग सेक्चर के लिए इंसेंटिव तीसरे और चौथे साल तक भी बढ़ाया जाएगा.
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भुगतान - कर्मचारियों को आधार के जरिए और कंपनियों को PAN लिंक्ड अकाउंट में भुगतान.

फैसले को लेकर अश्विनी वैष्णव ने मीडियो को बताया,

"हम सब जानते हैं कि फर्स्ट टाइमर्स (पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी) को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जब वो जॉब सर्च में जाते हैं. लागत भी लगती है जॉब सर्च में. उन सबको ध्यान में रखते हुए फर्स्ट टाइमर्स के लिए एक महीने की सैलरी के बराबर अधिकतम 15,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी, जो दो किस्तों में होगी- छह महीने और बारह महीने के बाद में दी जाएगी. इससे एंप्लायर्स-कंपनियों को फर्स्ट टाइमर्स को नौकरी देने के लिए बढ़ावा मिलेगा."

केंद्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में 4 लेन परमकुडी-रामनाथपुरम सेक्शन (46.7 किमी) के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है. इस प्रोजेक्ट को हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) के तहत बनाया जाएगा. इसे बनाने की कुल लागत 1,853 करोड़ रुपये होगी.

इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने भारत में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये की निधि के साथ रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम (RDI Scheme) को हरी झंडी दी गई है.

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