TRP सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव? BARC के अलावा अब दूसरी एजेंसियां भी तय करेंगी टीवी रेटिंग

मंत्रालय का कहना है कि वर्तमान में लगभग 23 करोड़ घरों में टेलीविजन हैं. लेकिन सिर्फ 58,000 मीटर के जरिए ही दर्शकों का डेटा जमा किया जाता है. ये आंकड़ा कुल टीवा का 0.025 प्रतिशत है. कौन सा चैनल ज्यादा या कम देखा जा रहा है, ये तय करने के लिए ये सैंपल साइज बहुत छोटा है. 

सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय ने मौजूदा प्रक्रिया की कुछ दिक्कतें बताई हैं-

• टीवी रेटिंग प्रदान करने वाली एकमात्र एजेंसी है, BARC.
• इससे दर्शकों की (वास्तविक) संख्या ट्रैक नहीं की जाती, जबकि ये एक अहम मुद्दा है.
• मौजूदा पॉलिसी में कुछ बाधाएं हैं, जो टीवी रेटिंग क्षेत्र में नए लोगों के प्रवेश को रोकती है.
• प्रतिबंधों के कारण प्रसारक या विज्ञापनदाता, रेटिंग एजेंसियों में निवेश नहीं कर सकते.

पहले ये नियम (धारा 1.4 ) था कि ऐसी कंपनियों (TRP एजेंसियों) के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MoA) में ये स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि वो कोई भी कंसल्टेंसी या एडवाइजरी सर्विस नहीं देंगी.

इस नियम में बदलाव किया जाएगा. नए प्रस्ताव में लिखा है, ‘कंपनी ऐसी कोई कंसल्टेंसी या एडवाइजरी सर्विस नहीं देगी, जिससे उनके मुख्य काम यानी रेटिंग देने में किसी तरह का टकराव न हो.’ 

इसके अलावा, धारा 1.5 और 1.7 को भी हटा दिया जाएगा. इन्हीं धाराओं के कारण नए लोग इस क्षेत्र में नहीं आ पा रहे थे.

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मंत्रालय ने 2 जुलाई 2025 को इस बदलाव का ड्राफ्ट तैयार किया है. 30 दिनों के भीतर, इस मामले पर सभी स्टेकहोल्डर्स से उनकी राय मांगी गई है. उन्होंने कहा है कि दर्शक, प्रसारक, विज्ञापनदाता और जागरूक नागरिक, इस महीने के अंत तक अपना फीडबैक भेज सकते हैं. sobpl-moib@nic.in इस ईमेल पर प्रतिक्रिया भेजनी है.

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