कोलकाता गैंगरेप केस: HC ने कहा- 'पूरे राज्य में बंद करो छात्र संघ ऑफिस', आदेश की वजह भी बताई

कोलकाता गैंगरेप केस की गंभीरता को समझते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने एक बड़ा फैसला लिया है. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होते, तब तक राज्य भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र संघ कक्ष (यूनियन रूम) बंद रखे जाएं.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने यह आदेश एडवोकेट सायन बनर्जी की एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए पारित किया. इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि दक्षिण कलकत्ता लॉ कॉलेज के छात्र संघ रूम में ही छात्रा के साथ बलात्कार किया गया था. जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस स्मिता दास की खंडपीठ ने उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी करे. कोर्ट ने कहा कि इन कमरों को बंद कर दिया जाना चाहिए. साथ ही इनका इस्तेमाल किसी भी तरह की मनोरंजन की गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए.

बताते चलें कि 2017 के बाद से राज्य के किसी भी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं. नतीजतन, वर्तमान में किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आधिकारिक छात्र परिषद मौजूद नहीं है. इससे पहले मार्च में जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र संघ चुनाव में देरी को लेकर बवाल हुआ था. तब छात्रों ने कथित तौर पर शिक्षा मंत्री पर हमला किया था. मंत्री की कार में तोड़फोड़ की गई और उनके साथ मारपीट की गई.