किन्नरों को 'बधाई' के नाम पर पैसे मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट

कोर्ट ने आगे कहा,

‘यदि याचिकाकर्ता के मामले में किसी भी तरह की नरमी बरती जाती है, तो ऐसे कई और लोग या गिरोह हो सकते हैं जो सक्रिय हों और लोगों से अवैध वसूली या जबरन उगाही कर रहे हों. इस देश में कानून ऐसी अवैध वसूली को कभी भी मान्यता नहीं देता. भारतीय न्याय संहिता के तहत ऐसी वसूली एक अपराध है.’

रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता गोंडा जिले के किन्नर समुदाय से ताल्लुक रखती हैं. वह लंबे समय से एक खास इलाके में 'बधाई' इकट्ठा करने के अपने पारंपरिक अधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि गोंडा जिले में ऐसे ही और भी किन्नर रहते हैं, जो 'बधाई' इकट्ठा करते हैं. हालांकि, कोर्ट को बताया गया कि वे एक-दूसरे के इलाकों में दखल दे रहे थे, जिससे समुदाय के सदस्यों के बीच दुश्मनी और हिंसा बढ़ रही थी.

इस मामले में याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग की, ताकि वह बिना किसी हिंसा के डर के 'बधाई' इकट्ठा करने का अपना काम जारी रख सके. याचिका में यह भी मांग की गई थी कि 'बधाई' इकट्ठा करने के लिए इलाकों की सीमा तय करने का निर्देश दिया जाए. लेकिन कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चूंकि 'बधाई' इकट्ठा करने का कोई अधिकार कानून में मौजूद नहीं है, इसलिए वह इस तरह के काम को सुरक्षा नहीं दे सकता. 

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