'50% से ज्यादा आरक्षण दिया तो चुनाव नहीं होने देंगे', सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने जोर दिया कि चुनाव प्रक्रिया चल रही है और नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया कल (18 नवंबर) से शुरू होगी. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण के मामले को कोर्ट ने अपने 6 मई के आदेश में विचाराधीन मुद्दे के रूप में दर्ज किया था, फिर चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था.

जब SG तुषार मेहता ने कोर्ट से जवाब फाइल करने के लिए समय मांगा तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण की इजाजत नहीं दी जाएगी. जब एक वकील ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो न्यायाधीश ने चेतावनी दी,

"अगर (चुनाव) प्रक्रिया ही दलील है, तो हम आज ही रोक लगा देते हैं. फिर हम चुनाव नहीं होने देंगे. हमने चुनाव कराने की इजाजत दी है. हम अब भी सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव हों. लेकिन संविधान पीठ के फैसले के उलट नहीं. मुझे और मेरे भाई (साथी जज) को संविधान पीठ के फैसले के उलट आदेश देने के लिए मजबूर ना करें!"

जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के 6 मई के आदेश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बांठिया आयोग की रिपोर्ट से पहले की स्थिति के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था. 

उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश 3 जजों की बेंच का था. और जब तक उस पर विचार नहीं किया जाता, 2 जजों की बेंच शायद उसके उलट आदेश जारी करने की हालत में नहीं होगी.

6 मई के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि स्थानीय निकाय चुनावों में जेके बांठिया आयोग की 2022 की रिपोर्ट से पहले महाराष्ट्र में जो आरक्षण व्यवस्था थी, उसी के आधार पर OBC समुदायों को आरक्षण मिलेगा.

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