संभल की मस्जिद में 'गिनती के नमाजी' वाला आदेश रद्द, HC ने कहा- 'बखेड़ा करने वालों पर कार्रवाई हो'

इससे पहले 27 फरवरी को इसी याचिका पर हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने संभल प्रशासन के खिलाफ बेहद तल्ख टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा था,

“प्रशासन मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं कर सकता. अगर डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी केके विश्नोई को लगता है कि वे कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर ट्रांसफर करवा लेना चाहिए. हर परिस्थिति में कानून व्यवस्था बनाए रखना उनका काम है.”

डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि हर समुदाय अपने निर्धारित पूजा स्थल पर शांतिपूर्वक पूजा कर सके. याचिकाकर्ता मुनाजिर खान ने बताया,

“पिछले साल फरवरी में हयातनगर थाने से पुलिसवाले आए और उन्होंने कहा कि सिर्फ 20 लोग ही मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं. उसमें भी एक बार में 5 से 6 लोग ही नमाज अदा कर सकते हैं.”

इसके बाद मुनाजिर ने 18 जनवरी 2026 को हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. 27 फरवरी को उनकी याचिका पर पहली सुनवाई हुई, जिसे 14 मार्च को हाई कोर्ट की साइट पर अपलोड किया गया. फिर 16 मार्च की सुनवाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया.

वीडियो: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल के अफसरों को क्यों फटकार लगाई?