कलकत्ता HC के नई OBC लिस्ट पर रोक लगाने के फैसले पर SC की रोक, कहा- 'HC ने हैरान कर दिया'

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत से हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह करते हुए कहा कि राज्य में लाखों पद भरने हैं. उन्होंने कहा कि राज्य की पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक नए सर्वे के आधार पर नई OBC सूची तैयार की है और हाई कोर्ट ने भी यह नहीं कहा कि आयोग ने यह प्रक्रिया नहीं की.

कोर्ट ने कहा कि यदि सभी पक्ष सहमत हों तो वह हाई कोर्ट को निर्देश देगा कि वह इस मामले की निश्चित समय सीमा में सुनवाई करे, और तब तक यथास्थिति बनी रहेगी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश को “पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण” बताते हुए उस पर रोक लगा दी.

गौरतलब है कि मई 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 के बीच दी गई 77 जातियों और 2012 के आरक्षण अधिनियम के तहत बनाई गई 37 जातियों को ओबीसी दर्जा देने को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया था. नई सूची पर रोक लगाते हुए हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह अधिसूचना तब जारी की गई जब तक संबंधित रिपोर्ट विधायिका के समक्ष पेश नहीं की गई थी.

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