"सरकार के पास फ्रीबीज के लिए पैसे हैं और जजों की सैलरी के लिए नहीं..." सुप्रीम कोर्ट ने और भी बहुत कुछ सुना दिया

अदालत, ज्यूडिशियल ऑफिसर्स के वेतन और पेंशन से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. ये याचिका ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन की तरफ से 2015 में दायर की गई थी.

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जस्टिस गवई ने मुफ्त सुविधाओं का उल्लेख तब किया, जब अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन ने कहा कि इस मामले में निर्णय लेते समय, कोर्ट को नई पेंशन स्किम के बाद सरकार पर बढ़े वित्तीय भार को ध्यान में रखना चाहिए. उन्होंने इस मामले को खारिज करने की मांग की लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया. वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर ने कहा कि न्यायाधीशों को बेहतर वेतन दिया जाना चाहिए.

ये खबर तब आई है, जब राजनीतिक दलों की ओर से फ्रीबीज की घोषणा को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है. हालांकि, कोर्ट ने इन याचिकाओं पर अभी विस्तार से विचार करना शुरू नहीं किया है. 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है. और 8 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएगी. 

इससे पहले आम आदमी पार्टी (AAP) ने सत्ता में वापस आने पर फ्री बिजली, पानी और महिलाओं को हर माह 2,100 रुपये देने की घोषणा की है. वहीं कांग्रेस ने 400 यूनिट फ्री बिजली, पानी और महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने की बात कही है. BJP ने दिल्ली में अब तक ऐसी कोई घोषणा तो नहीं की है, लेकिन महाराष्ट्र में पार्टी ने महिलाओं को हर महीने पैसे देने का वादा किया था.

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