जनहित याचिका डालने की व्यवस्था बंद होगी? SC में सरकार ने बयान से यही लगता है

इस दौरान मेहता ने 'बंधुआ मुक्ति मोर्चा' मामले का भी हवाला दिया और कोर्ट में कहा कि PIL की शुरुआत उस समय हुई थी, जब न्याय तक पहुंच बहुत सीमित थी. आज  के समय में लोग सीधे कोर्ट का रुख कर सकते हैं. साथ ही कहा कि ‘आज तो एक चिट्ठी भी कोर्ट पहुंच सकती है.’ केंद्र सरकार के सवालों का जवाब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने दिया. उन्होंने कहा,

‘हाल के समय में अदालतें PIL को स्वीकार करने के मामले में बहुत अधिक सतर्क हो गई हैं. इसका जवाब बहुत आसान है. आजकल और 'आजकल' का मतलब सिर्फ पिछले कुछ साल नहीं है. ये अदालतें खुद PIL (जनहित याचिका) स्वीकार करने में बहुत, बहुत ज्यादा सावधानी बरत रही हैं. हमने उन्हें जांचने के लिए कुछ पैमाने तय किए हैं. हर दिन हम असली वजह की जांच करते हैं. अब जब हम किसी PIL की जांच करते हैं तो कई बातों का ध्यान रखते हैं.’

मुख्य न्यायाधीश ने मेहता से आगे कहा कि अगर आप कोर्ट नंबर 1 में बैठे तो आपने देखा होगा कि हम असल में कितनी PIL स्वीकार करते हैं. नोटिस तभी जारी किए जाते हैं, जब याचिका में कोई दम हो. शायद 2006 से अब तक, यानी 2026 तक इन दो दशकों में हालात बदले हैं. अदालत ज्यादा सतर्क हो गई है.”

बता दें कि कोर्ट में यह मामला उस वक्त उठाया गया, जब सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने सबरीमाला मामले में उन याचिकाओं की एक्सेप्टेंस पर सवाल उठाया, जिन्हें उन लोगों ने दायर किया था, जो भक्त नहीं थे. जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि मूल रिट याचिकाकर्ता भगवान अयप्पा के भक्त नहीं थे, और उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी याचिकाएं शायद स्वीकार करने लायक थीं ही नहीं.

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