राम मंदिर चढ़ावा विवाद: 2020 में ही मिल गए थे गड़बड़ी के सबूत, अब तक मिला 3500 करोड़ दान

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, प्राइवेट फर्म के 2020 की रिपोर्ट जमा होने के 6 साल बाद भी उसके बताए तरीके पर कोई काम नहीं हुआ. राम मंदिर के बेहतर मैनेजमेंट के लिए ऑडिट रिपोर्ट में बताई गई 'सिस्टेमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसेस' (SOP) बनाने पर कोई अमल नहीं हुआ. नतीजा, राम मंदिर समिति अब चढ़ावे में चोरी के आरोपों का सामना कर रही है.

ऑडिट फर्म ने अपनी रिपोर्ट में कहा,

"कामकाजी लेवल पर मैनेजमेंट का ढांचा तय नहीं है और यह तरीका बहुत ही गैर-पेशेवर है... फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए (डोनेशन का) कोई सिस्टेमैटिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है... लेन-देन और डेटा एंट्री के किसी भी स्टेज पर कोई दूसरी या तीसरी बार चेकिंग नहीं होती है... एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजशन ढांचे में जवाबदेही तय करने की जरूरत है. डेटा की सटीकता और बेहतर मैनेजमेंट के लिए लेन-देन से जुड़े वर्कफ्लो के बीच तालमेल होना बहुत जरूरी है."

2020 में ही ऑडिट फर्म ने डोनेशन में मिली ज्वेलरी के खराब हिसाब-किताब पर चिंता जता दी थी. फर्म ने कहा था कि ऐसी लेन-देन के लिए तो एक बिल्कुल सटीक स्टॉक रजिस्टर बनाया जाना चाहिए. फर्म ने सवाल उठाया था कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कई हजार कर्मचारियों को काम पर रखा है, लेकिन एक ढंग का ह्यूमन रिसोर्स (HR) डिपार्टमेंट नहीं है.

ऑडिट फर्म ने "समय-समय पर बैंक मिलान (Bank Reconciliation), अकाउंटिंग डेटा एंट्री और MIS (मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम) के लिए काबिल स्टाफ की जरूरत" का भी जिक्र किया था.

डेटा मैनेजमेंट के बारे में रिपोर्ट में कहा गया था कि ट्रस्ट से जुड़ी IT मैनेजमेंट कंपनी का सेंसेटिव डेटा मैनेजमेंट सर्विस, सर्वर, डेटा सिक्योरिटी और डेटा चोरी के रिस्क को कंफर्म करने वाला कोई रिकॉर्ड नहीं मिला. IT सर्विस प्रोवाइडर की डेटा एंट्री और डेटाबेस को वेरिफाई, मॉनिटर और जांचने के लिए कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं है. इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट की सिक्योरिटी और ईमानदारी बनाए रखने के लिए ट्रस्ट के पास अपना कोई इंटरनल सिस्टम भी नहीं है.

श्यामलाल यादव की रिपोर्ट के मुताबिक, राम मंदिर ट्रस्ट के सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि नवंबर 2020 में ट्रस्ट के एक टॉप अधिकारी ने उस प्राइवेट ऑडिट फर्म से ट्रस्ट के अंदरूनी ऑडिट और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम पर सलाह देने के लिए कहा था.

इसके बाद ऑडिट फर्म ने अपना काम शुरू किया. मंदिर के सिस्टम और डेटा मैनेजमेंट को जांचा. कई गड़बड़ियों को पता लगाया. ऐसी खामियों के बारे में आगाह किया, जो उस समय के ढर्रे पर ही चलते रहने से सामने आ सकती थीं. सारे मामले ठीक करने के लिए फर्म ने ट्रस्ट को तरीके भी बताए थे.

खबर के मुताबिक, फर्म ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सभी लेवल पर ऑर्गनाइज्ड कल्चर और प्रोसेस बनाए जाएं, जिनका सभी एग्जीक्यूटिव पालन करेंगे. फर्म ने साथ में चेतावनी दी थी कि अनप्रोफशनल यानी गैर-पेशेवर स्टाफ और डेटा मैनेजमेंट की वजह से सिस्टम में शामिल लोगों के बीच गलत जानकारी फैल सकती है. इससे साथी स्टाफ और मैनेजमेंट के गुमराह होने का खतरा बढ़ सकता है.

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ट्रस्ट से जुड़े एक सोर्स ने कहा कि अगर प्राइवेट ऑडिट फर्म की बताई बातों पर ध्यान दिया गया होता और उन पर अमल किया गया होता, तो अब हो रही फजीहत से बचा जा सकता था. ऐसा हुआ होता तो हालिया कैश डोनेशन और ज्वेलरी का रिकॉर्ड नहीं होने के आरोप नहीं लगते.

7 जून को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर के डोनेशन में कथित हेराफेरी का खुलासा किया था.

मामले ने तूल पकड़ा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन कर दिया. मंगलवार, 23 जून को SIT ने शुरुआती जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है.

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