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किसानों के खाते में कब आएगी PM Kisan की अगली किस्त? अटके पैसे के लिए e-KYC और बैंक डिटेल ऐसे चेक करें

PM Kisan की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी हुई थी. अब किसान अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं. जानिए 24वीं किस्त को लेकर आधिकारिक स्थिति, e-KYC कैसे चेक करें, बैंक और जमीन की जानकारी कैसे वेरिफाई करें और पैसा अटकने पर शिकायत कहां दर्ज करें.

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किसानों के खाते में कब आएगी पीएम किसान योजना की अगली किस्त? (फोटो- पीएम किसान वेबसाइट)

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  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई, जिसमें 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई।
  • PM-KISAN योजना के तहत भुगतान में देरी का कारण e-KYC न पूरा होना, बैंक खाते की Aadhaar से जुड़ाव और जमीन से जुड़े रिकॉर्डों का सत्यापन न होना है, जिसके चलते कई किसानों का भुगतान रुका हुआ है।
  • सरकार ने PM-KISAN योजना को 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी है और किसानों को भुगतान की स्थिति जानने एवं शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM-KISAN की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी हो चुकी है. इस किस्त के तहत 9.44 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की गई. अब किसानों की नजर अगली यानी 24वीं किस्त पर है. हालांकि, 21 अगस्त 2026 तक केंद्र सरकार ने 24वीं किस्त जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी तय तारीख को सरकारी ऐलान मानना ठीक नहीं होगा.

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PM-KISAN के तहत पात्र किसान परिवार को साल में 6,000 रुपये मिलते हैं. रकम 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में DBT के जरिए बैंक खाते में भेजी जाती है. जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी है और इसके लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है.

पैसा अटकने की सबसे जरूरी वजह क्या है?

सबसे पहले अपना e-KYC स्टेटस चेक करें. सरकार की वेबसाइट साफ कहती है कि PM-KISAN में रजिस्टर्ड किसानों के लिए e-KYC अनिवार्य है. इसके अलावा लाभ पाने के लिए बैंक खाते की Aadhaar seeding और जमीन से जुड़े रिकॉर्ड का सत्यापन भी अहम है. कुछ मामलों में सरकार ने पात्रता से जुड़े संदेह, जैसे एक ही परिवार के एक से ज्यादा सदस्यों को लाभ मिलना या 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन हासिल करने जैसे मामलों में भुगतान को फिजिकल वेरिफिकेशन तक रोकने की जानकारी भी दी है.

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मोबाइल से स्टेटस कैसे चेक करें?

किसान घर बैठे PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Know Your Status विकल्प चुन सकते हैं. यहां रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर OTP की मदद से अकाउंट डिटेल्स देखी जा सकती हैं. पोर्टल पर Payment Status, Bank Name, UTR Number, Payment Mode और Account Credited जैसी जानकारी दिखाई जाती है. यानी सिर्फ बैंक मैसेज का इंतजार करने के बजाय किसान ये भी देख सकता है कि सरकारी रिकॉर्ड में भुगतान किस स्थिति में है.

PM-KISAN Know Your Status

e-KYC का आसान तरीका

e-KYC के लिए PM-KISAN मोबाइल ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध है. आधिकारिक प्रक्रिया के मुताबिक किसान PM-KISAN ऐप और Aadhaar Face RD ऐप की मदद से अपने मोबाइल से e-KYC पूरा कर सकता है. इसके अलावा CSC पर बायोमेट्रिक e-KYC की सुविधा भी उपलब्ध है. PM-KISAN के मुताबिक e-KYC पूरा होने के बाद उसका स्टेटस लाभार्थी स्टेटस में दिखाई देने में 24 घंटे तक लग सकते हैं.

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जमीन और बैंक खाते की भी कर लें जांच

अगर e-KYC पूरा है, फिर भी किस्त नहीं आई तो बैंक डिटेल्स और जमीन के रिकॉर्ड की जांच जरूरी है. PM-KISAN की व्यवस्था Aadhaar आधारित पहचान और डिजिटाइज्ड लैंड रिकॉर्ड के जरिए लाभार्थियों का सत्यापन करती है. इसलिए नाम, बैंक अकाउंट या Aadhaar से जुड़ी जानकारी में गड़बड़ी होने पर भुगतान प्रभावित हो सकता है. ऐसी स्थिति में बैंक और संबंधित राज्य के कृषि या राजस्व विभाग से रिकॉर्ड ठीक कराना पड़ सकता है.

किस्त नहीं आई तो शिकायत कहां करें?

PM-KISAN पोर्टल पर Grievance सेक्शन के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है. यहां शिकायत की कैटेगरी, विवरण और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने का विकल्प मिलता है. किसान अपनी शिकायत का स्टेटस भी देख सकता है. इसके लिए आपको PM-KISAN Grievance Portal पर जाना होगा.

इसके अलावा PM-KISAN हेल्पलाइन के लिए 155261 और 011-24300606 नंबर का इस्तेमाल किया जाता है.

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डिजिटल खेती में कितना बदला है सिस्टम?

PM-KISAN सिर्फ पैसे खाते में भेजने तक सीमित नहीं है. सरकार की Digital Agriculture Mission के तहत 2,817 करोड़ रुपये के बजट से AgriStack, Krishi Decision Support System और Soil Fertility & Profile Mapping जैसे डिजिटल ढांचे पर काम हो रहा है. AgriStack में Farmer Registry, Geo-referenced Village Maps और Crop Sown Registry शामिल हैं. इसका मकसद किसान की पहचान, जमीन और फसल से जुड़े डेटा को डिजिटल तरीके से जोड़कर सरकारी योजनाओं, क्रेडिट, बीमा और दूसरी कृषि सेवाओं तक पहुंच आसान बनाना है.

मार्च 2025 तक 4.85 करोड़ से ज्यादा Farmer IDs बन चुके थे और सरकार ने 2026-27 तक 11 करोड़ Farmer IDs बनाने का लक्ष्य रखा था. यानी खेती में डिजिटल बदलाव अभी पूरा हुआ सिस्टम नहीं, बल्कि तेजी से बन रहा एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है.

वीडियो: पीएम किसान सम्मान निधि में करोड़ों का घोटाला कैसे हो गया?

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