चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से लेकर SIR और EVM तक, संसद में विपक्ष ने सरकार को घेरा

इसके बाद मनीष तिवारी ने SIR की कानूनी वैधता पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के पास देश भर में SIR कराने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. उन्होंने दावा किया कि इसके लिए न तो संविधान में और न ही कानून में कोई प्रावधान है. मनीष तिवारी के मुताबिक SIR केवल तब कराया जा सकता है, जब किसी खास निर्वाचन क्षेत्र में कोई विशेष समस्या हो और इसे लिखित रूप में दर्ज कराया जाना चाहिए. इसके अलावा कांग्रेस सांसद ने राजनीतिक दलों को ऐसी मतदाताओं की सूची देने की मांग की, जिसे मशीन के जरिए पढ़ा जा सके. साथ ही चुनाव से पहले डायरेक्ट कैश बेनिफिट यानी लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने की स्कीम बंद करने की मांग की.

मनीष तिवारी ने EVM से चुनाव कराए जाने पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और जर्मनी जैसे विकसित देशों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को स्वीकार नहीं किया है, तो भारत क्यों करे? मनीष तिवारी की मांगों का समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन किया. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वह कांग्रेस सांसद की ज्यादातर मांगों से सहमत हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा और मिल्कीपुर विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में गड़बड़ियों का भी आरोप लगाया.

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DMK ने भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए. पार्टी के सांसद दयानिधि मारन ने चर्चा के दौरान कहा कि चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए. लोगों का ECI पर से भरोसा उठ गया है. नेताओं ने भी चुनाव आयोग पर शक करना शुरू कर दिया है, जो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए नियम बदल रहा है. वहीं TMC ने बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) द्वारा की जा रहीं कथित आत्महत्याओं का मुद्दा उठाया. TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने SIR की जरूरत पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग कहता है कि SIR वोटर लिस्ट से अवैध प्रवासियों को हटाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अगर विदेशी आए हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उन्हें पता नहीं लगा पाई, तो यह गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की गलती है.

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