यमन में केरल की नर्स की फांसी फिलहाल टली, 'ब्लड मनी' पर भी हो रही है बात

कंथापुरम के दफ्तर का कहना था कि महदी की हत्या न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि धमार के आदिवासियों और निवासियों के लिए भी एक भावनात्मक मामला है. यही वजह थी कि पीड़ित परिवार से पहले कोई संपर्क नहीं हो पाया था. कंथपुरम के दखल की वजह से ही पहली बार परिवार से संपर्क संभव हो पाया. 15 जुलाई की बैठक में ब्लड मनी स्वीकार करने और फांसी रोकने पर आखिरी फैसला होने की बात कही गई थी.

गौरतलब है कि एक दिन पहले ही उन्हें बचाने के लिए भारत सरकार के प्रयास को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि निमिषा की रिहाई सुनिश्चित करने या उनकी फांसी रोकने के लिए सरकार कुछ खास नहीं कर सकती. इस मामले में भारत सिर्फ एक सीमा तक ही जा सकता है.

निमिषा के परिवार ने पीड़ित परिवार को ब्लड मनी देने की इच्छा जताई है. निमिषा की फांसी अब इसी के जरिए ही रुक सकती है, वो भी तब जब परिवार यह लेने को राजी हो. बता दें कि यमन में शरिया कानून है. इस्लामी कानून के मुताबिक, पीड़ितों को यह तय करने का अधिकार है कि अपराधियों को किस तरह से दंड दिया जाए. हत्या के मामले में यह अधिकार पीड़ितों के परिवार के पास होता है. हत्या के लिए मृत्युदंड की सजा दी जाती है. 

लेकिन पीड़ित परिवार (खासकर पीड़ित के वारिस) मुआवजे के बदले हत्या के दोषी को माफ करने का विकल्प चुन सकते हैं. इसी व्यवस्था को ब्लड मनी या दियाह कहते हैं. लेकिन इस नियम का पालन करने वाले अधिकतर देशों में मुआवजे की राशि तय नहीं है. आमतौर पर इसे दोषी के परिवार या उनके प्रतिनिधियों और पीड़ित के परिवार के बीच बातचीत से तय किया जाता है. लेकिन कुछ इस्लामी देशों ने न्यूनतम मुआवजा राशि निर्धारित की है.

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