क्या आपकी कंपनी बिना सरकार से पूछे आपको निकाल सकती है? नए लेबर कोड ने साफ कर दिया

इन्हीं में से एक नियम ये भी है कि कंपनियां कर्मचारियों को 8-12 घंटे काम पर रख सकते हैं. लेकिन हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा नहीं. वर्तमान में शिफ्ट 9 घंटे तक सीमित है. अब ओवरटाइम का भुगतान सामान्य मजदूरी दर से कम से कम दोगुना होगा.

नए लेबर कोड लागू होने पर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने X पर पोस्ट किया,

"मोदी सरकार की गारंटी: हर श्रमिक का सम्मान!

आज से देश में नई श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं, जिससे मिलेगी:

- सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी 
- युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी
- महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी
- 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी
- फिक्स टर्म एंप्लॉयीज को एक साल बाद ग्रेच्युटी की गारंटी
- 40 साल से ज्यादा उम्र वाले श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेक-अप की गारंटी
- ओवरटाइम करने पर दोगुने वेतन की गारंटी 
- जोखिम-भरे क्षेत्रों के कामगारों को 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी 
- इंटरनेशनल मानकों के मुताबिक श्रमिकों को सामाजिक न्याय की गारंटी

यह सुधार सिर्फ बदलाव भर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्रमवीरों के कल्याण के लिए लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है. ये नए श्रम सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को नई गति प्रदान करेंगे."

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पहले के 29 श्रम कानूनों को अब इन चारों लेबर कोड्स में समेट दिया गया है. श्रम और रोजगार मंत्रालय का कहना है कि इसके तहत सभी श्रमिकों (अनौपचारिक सेक्टर, गिग वर्कर्स और प्रवासी मजदूरों) को फायदा मिलेगा. उन्हें बेहतर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी मिलेगी.

नए नियमों के मुताबिक, निश्चित अवधि के कर्मचारियों (Fixed-Term Employees) यानी FTE को स्थायी श्रमिकों के समान सभी लाभ मिलेगें. इनमें छुट्टी से लेकर मेडिकल और सोशल सिक्योरिटी शामिल हैं. उन्हें पांच के बजाय एक साल के काम के बाद भी ग्रेच्युटी मिल सकेगी.

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वीडियो: क्या है ग्रेच्युटी और कैसे तय होती है?