'पत्नी के साथ ओरल सेक्स 377 का अपराध नहीं', MP हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया

महिला के पति ने इन दर्ज मामलों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की और सभी आरोपों को रद्द करने की मांग की. इस पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच ने अननेचुरल सेक्स के आरोपों को तो हटा दिया लेकिन दहेज उत्पीड़न से जुड़े आरोपों में बदलाव करने से इंकार कर दिया. बेंच ने कहा कि इन आरोपों को रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का सपोर्ट है. इन पर ट्रायल के दौरान विचार किया जाना चाहिए. लेकिन अननेचुरल सेक्स के आरोपों पर कोर्ट ने कहा, 

IPC की धारा 375 के अपवाद (Exception 2) के अनुसार, अगर पति अपनी बालिग पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे रेप नहीं माना जाता. इसलिए ऐसे मामलों में शादी के भीतर सहमति का मुद्दा कानूनी तौर पर रेप के केस में मायने नहीं रखता.

कोर्ट ने आगे कहा कि FIR में लगाए गए आरोप पहली नजर में पति के खिलाफ धारा 377 का अपराध नहीं बनाते. इसलिए, आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 377 के तहत चल रही कार्रवाई को रद्द किया जाता है.

हालांकि, कोर्ट ने सिर्फ ‘अननेचुरल सेक्स’ वाले आरोप को हटाया है. बाकी आरोपों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पति पर दहेज के लिए प्रताड़ना, मारपीट और धमकी देने जैसे आरोप अब भी बने हुए हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि बयान में कई तरह की कमियां हैं. मेडिकल सबूतों की कमी है. झूठे मुकदमों में फंसाने जैसे मुद्दे भी ट्रायल के दौरान देखे जाएंगे.

क्या है धारा 375 और 377? 

IPC की धारा 375 बलात्कार से जुड़ी है. इसके अपवादों में से एक में शादी के बाद पति और पत्नी के बीच यौन संबंध को रेप नहीं माना गया है. वहीं, आईपीसी की धारा 377 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी आदमी, औरत या जानवर के साथ ‘अप्राकृतिक यौन संबंध’ बनाता है तो उसे अपराध माना जाएगा. इसके लिए उम्रकैद या 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है. 

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