मणिपुर: लूटे गए हथियारों को सरेंडर करने की डेडलाइन खत्म, आवाजाही चालू कराने की पूरी तैयारी में सुरक्षाबल

इससे पहले केंद्र सरकार ने आदेश दिया था कि 8 मार्च से राज्य की सड़कों पर सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाए. मैतेई और कुकी समुदायों के बीच आपसी टकराव के कारण राज्य के हाईवे पर आवागमन बाधित था. दोनों समुदायों के बीच मई 2023 से संघर्ष जारी है, जिसमें अब तक 258 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 60,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं.

मैतेई सिविल सोसायटी ग्रुप COCOMI और महिला संगठन (वुमन ऑर्गेनाइजेशन) ने इस कदम का स्वागत किया है. उन्होंने पहले भी गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी. वहीं, कुकी समूह CoTU ने इस आदेश को लेकर चेतावनी दी है. उनका कहना है कि पहले उनकी मांगों पर विचार किया जाए, फिर इस आदेश को लागू किया जाए.

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फरवरी महीने में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था. इसके बाद से मणिपुर में 'लॉ एंड ऑर्डर' की जिम्मेदारी राज्यपाल के पास है. 4 मार्च को उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी. उन्होंने गृह मंत्री के उस आदेश पर चर्चा की, जिसके तहत राज्य में लोगों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जानी है.

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