ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, ऋतब्रत ही होंगे बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष

ममता बनर्जी के गुट ने क्या तर्क दिया?

टीएमसी ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि स्पीकर ने राजनीतिक दल के आधिकारिक फैसले और व्हिप की अनदेखी कर संवैधानिक सिद्धांतों के ख‍िलाफ काम किया है. साथ ही यह भी कहा कि स्पीकर ने पार्टी के फैसले के बजाय केवल एक गुट की संख्या के आधार पर फैसला किया, जो गलत है. इस मामले पर 17 जून को भी सुनवाई हुई थी. उस दौरान कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर सख्त टिप्पणियां की थीं. 

कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर को अंतिम फैसले पर पहुंचने से पहले सभी संबंधित पक्षों की बात सुननी चाहिए थी. कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया था कि क्या केवल जालसाजी के आरोपों के आधार पर मूल प्रस्ताव को दरकिनार किया जा सकता है? क्या दावों की जांच पूरी किए बिना स्पीकर स्वतंत्र रूप से बहुमत का फैसला कर सकते हैं? इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब इस पर 18 जून को फैसला सुनाया गया है.  

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ऋतब्रत बनर्जी ही होंगे नेता प्रतिपक्ष

कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद ऋतब्रत बनर्जी के लिए विधानसभा में नेता विपक्ष के तौर पर कामकाज संभालने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. वे पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष के नेता के तौर पर में हिस्सा ले पाएंगे. 

वहीं, ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं. एक तरफ विधानसभा में करीब 60 विधायक बागी गुट के साथ हैं. वहीं, लोकसभा में भी 20 सांसदों ने एक अलग पार्टी NCPI जॉइन कर NDA को समर्थन देने का ऐलान किया है.

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