गुजारा भत्ता पत्नी का हक या चैरिटी? हाई कोर्ट ने साफ कर दिया

कोर्ट ने आदेश में कहा कि ये पक्का करना जरूरी है कि कानूनी तौर पर जिन पर पत्नी, बच्चे या डिपेंडेंट पेरेंट की जिम्मेदारी है, वे उनकी अनदेखी की वजह से गरीबी न झेलें.  

दरअसल, चिन्नन किशोर कुमार गुजारा भत्ता न देने के लिए विजयवाड़ा की एक फैमिली कोर्ट पहुंचे थे. 3 मार्च 2018 को कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें उनसे पत्नी और बच्चे को मेंटेनेंस देने के लिए कहा गया. चिन्नन किशोर ने फैमिली कोर्ट के फैसले को मनमाना बताया और इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी डाली. पिटीशनर के वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि फैमिली कोर्ट का ऑर्डर गलत है और इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी है. यह ऑर्डर मनमाना है और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है. 

वकील ने इसे ‘कानून के हिसाब से नहीं टिकने लायक’ बताते हुए रद्द करने की अपील की. लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया. फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उन्होंने चिन्नन किशोर की पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया. 

ये भी पढ़ें: पत्नी का पैकेज 11 लाख, फिर भी तलाक के बाद HC ने पति से कहा- ‘गुजारा भत्ता तो देना पड़ेगा’

अपने आदेश में जस्टिस राव ने कहा कि भरण-पोषण को ‘संवैधानिक हमदर्दी’ माना जाता है, जो संविधान के आर्टिकल 15 (3) और 39 के तहत मिली सुरक्षा के दायरे में आता है. कोर्ट ने ये भी कहा कि मेंटेनेंस का अधिकार एक बार का इनाम नहीं है, बल्कि एक चलता-फिरता, बार-बार मिलने वाला हक है. कोर्ट ने कहा कि ये (मेंटेनेंस) महिलाओं और बच्चों को अनदेखा होने और उन्हें आर्थिक तंगी से बचाने के राज्य के वादे का एक उदाहरण है. 

वीडियो: पत्नी का पैकेज 11 लाख, तब भी मिलेगा गुजारा भत्ता, हाई कोर्ट ने क्या कहा?