महाराष्ट्र: सरकार गठन की कहानी में आया ट्विस्ट, शिंदे चले गए गांव, महायुति की बैठक रद्द

Maharashtra Political Drama: शिवसेना के एक नेता ने कहा है कि एकनाथ शिंदे केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री नहीं बनेंगे.

Eknath Shinde अपने गांव चले गए हैं. (फाइल फोटो)

29 नवंबर 2024 (अपडेटेड: 30 नवंबर 2024, 08:30 AM IST)

महाराष्ट्र में सरकार (Maharashtra Government Formation) गठन को लेकर चल रही हलचल के बीच शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता संजय शिरसाट का बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी प्रमुख एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) उपमुख्यमंत्री पद स्वीकार नहीं करते हैं, तो यह पद उनकी पार्टी में किसी और को दिया जाएगा. शिरसाट ने यह भी कहा कि शिंदे केंद्रीय मंत्री के रूप में केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे. शिरसाट ने आगे कहा कि शिंदे को नई सरकार में उपमुख्यमंत्री बनना है या नहीं, इसका फैसला वो कल तक कर लेंगे.

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इस बीच यह भी जानकारी आई है कि सरकार गठन के लिए होने वाली महायुति गठबंधन की बैठक कैंसिल हो गई है, वहीं एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए हैं. इस बैठक में सरकार गठन और कैबिनेट पोर्टफोलियो के बंटवारे पर बात होनी थी.

इससे पहले देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने 28 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी. इस बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे. इस बैठक में यह बात हुई कि महाराष्ट्र की नई सरकार में पावर-शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा.

एकनाथ शिंदे ने इस मुलाकात को सकारात्मक बताया था. लेकिन अब अचानक से उनके गांव चले जाने से हलचल फिर बढ़ गई है. हालांकि, सूत्रों से पता चला है कि शिंदे 30 नवंबर को वापस लौट आएंगे.

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महाराष्ट्र की 288 सीटों वाली विधानसभा में BJP ने 132 सीटें जीती हैं. वहीं उसके सहयोगियों शिवसेना (शिंदे गुट) के पास 57 और एनसीपी (अजित गुट) के पास 41 सीटें हैं. इन दोनों दलों के नेताओं को बता दिया गया है कि सीएम पद बीजेपी के पास जाएगा. ऐसे में इन दोनों दलों की नजर प्रमुख कैबिनेट पदों पर है.

ऐसी जानकारी आ रही है कि बीजेपी के खाते में 20 के करीब कैबिनेट पद आ सकते हैं. वहीं शिवसेना को 10 से 12 और एनसीपी को 8 से 10 पद मिल सकते हैं. यह भी जानकारी आई कि एकनाथ शिंदे ने नई सरकार में गृह विभाग की मांग की, लेकिन बीजेपी मना कर दिया. ऐसे में पार्टी की नजर शहरी विकास और लोक निर्माण जैसे विभागों पर है. वहीं एनसीपी की नजर वित्त, सहकारिता और ग्रामीण विभाग जैसे विभागों पर है.

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