हाई कोर्ट ने हिंदू कपल को सौंपी मुस्लिम बच्ची, कहा- 'धर्म से ऊपर है भलाई...'

इस कपल के बच्चे नहीं थे और वे लड़की की असली मां को एक दशक से ज्यादा समय से जानते थे. बच्ची की मां एक दिहाड़ी मजदूर थी और अपने पति की मौत के बाद दो बच्चों को पालने-पोसने के लिए संघर्ष कर रही थी. उसने जन्म के तुरंत बाद ही तीसरी संतान को अपनी मर्जी से इस हिंदू कपल को सौंप दिया. इसके बाद, कपल ने गार्जियनशिप को औपचारिक रूप देने के लिए मदुरै की फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

फैमिली कोर्ट ने 29 सितंबर, 2025 को यह याचिका खारिज कर दी. हालांकि, कोर्ट ने यह भी लिखा था कि किसी गैर-मुस्लिम को अभिभावक बनाने पर कोई कानूनी रोक नहीं है. फिर भी, अदालत ने यह देखते हुए याचिका खारिज कर दी कि बच्चा एक लड़की थी और दंपति ‘अजनबी’ थे. इसके बाद कपल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की.

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बेंच ने दोनों पक्षों से बातचीत की और कपल के साथ बच्चे के रिश्ते पर गौर किया. आदेश में कहा गया, 

"बच्चा अपीलकर्ता को पिता और उसकी पत्नी को मां कहकर बुला रहा था. जबकि बच्चा अपनी असली मां को 'आंटी' कहकर बुला रहा था."

हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि गार्जियन्स एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 कोई धार्मिक रोक नहीं लगाता है. अदालत ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो किसी नाबालिग बच्चे का अभिभावक बनने का इच्छुक हो, वह आवेदन कर सकता है. इसलिए, अदालत ने अपील को मंजूर कर लिया और उस कपल को बच्चे का कानूनी अभिभावक नियुक्त कर दिया.

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