लेह हिंसा: 'किसी के सिर में गोली लगी तो किसी के धड़ में' केंद्र ने लद्दाख से बातचीत की प्रक्रिया तेज की

प्रदर्शनकारी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और इसे संविधान की छठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं. इस विरोध प्रदर्शन का चेहरा माने जा रहे क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर केंद्र सरकार ने गंभीर आरोप लगाए हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों और नेपाल के Gen Z आंदोलन का जिक्र करके भीड़ को उकसाया. 25 सितंबर को केंद्र ने उनके द्वारा संचालिच एक संगठन का विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) लाइसेंस रद्द करने की भी घोषणा की. ये कार्रवाई दो महीने पहले दर्ज किए गए एक मामले में हुई. 

सोनम वांगचुक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि उन्हें ‘बलि का बकरा’ बनाया जा रहा है.

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इस बीच केंद्र ने इस स्थिति को सुलझाने के लिए लेह में एक विशेष दूत भी भेजा है. केंद्र से बातचीत के लिए छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल (लेह और कारगिल जिलों से तीन-तीन) 25 सितंबर की शाम को दिल्ली पहुंच गया. लेह एपेक्स बॉडी के अध्यक्ष थुपस्तान छेवांग ने संकेत दिया कि वो वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा,

केंद्र का एक अधिकारी आया है और हमें जो संकेत मिल रहा है वो ये है कि वो तुरंत वार्ता शुरू करने के लिए तैयार हैं.

लेह एपेक्स बॉडी, विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले सामाजिक-धार्मिक दलों का एक समूह है. मीडिया से बात करते हुए, छेवांग ने ये भी बताया कि केंद्र से साथ 6 अक्टूबर की बातचीत पहले से ही तय थी, लेकिन हिंसा के कारण कुछ बाधाएं पैदा हो रही हैं.

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