रेस्टोरेंट में 'एक्स्ट्रा ग्रेवी' मांगने से पहले ये खबर पढ़ लीजिएगा!

इस बार शिबु ने मानसिक तनाव के आधार पर 1 लाख रुपये की मांग की. साथ ही कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए 10 हजार रुपये और रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन की डिमांड भी की.

शिबू ने यहां तर्क दिये कि ग्रेवी देने से मना करना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत "प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा" (restrictive trade practice) और "सेवा में कमी" (deficiency in service) है. उन्होंने यह भी कहा कि रेस्टोरेंट ने "आधा खाना" परोस कर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के पैरामीटर का भी उल्लंघन किया है.

जिला फोरम के प्रेसिडेंट DB बिनू और रामचंद्रन वी और श्रीविद्या टीएन की बेंच ने मामले की सुनवाई की. फोरम ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 2(11) का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि 'सेवा में कमी' तभी मानी जाती. भोजन की क्वॉलिटी, उसकी मात्रा या सेफ्टी से संबंधित कोई समस्या हो. इस मामले में ऐसा कुछ भी साबित नहीं हो सका. 

साथ ही कोर्ट ने बताया कि मेन्यू और बिल देखने पर पता चलता है कि स्टोरेंट ने न तो ग्रेवी परोसने का कोई वादा न ही इसके लिए कोई चार्ज वसूला था. तमाम तर्कों के आधार कोर्ट ने कंज्यूमर फोरम ने शिकायत को खारिज कर दी और स्पष्ट किया कि मुफ्त में ग्रेवी न देना कंज्यूमर राइट्स का उल्लंघन नहीं है.

वीडियो: इंदौर में लड़कियों का यौन शोषण करने के आरोप में कोच गिरफ्तार, मोबाइल से मिले कई अश्लील वीडियो