श्री श्री रविशंकर के खिलाफ जमीन अतिक्रमण मामले में हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया?

रविशंकर को जनहित याचिका (PIL) में प्रतिवादी (respondent) के रूप में नामित किया गया था. बाद में उन्हें पिछले साल दर्ज एक मामले में आरोपी बनाया गया. ये मामला कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम, 1964 की धारा 192A के तहत दर्ज किया गया था. जिसके तहत सरकारी भूमि के अवैध कब्जे के लिए जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है. FIR बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन टास्क फोर्स पुलिस द्वारा दर्ज की गई थी, जो हाईकोर्ट में चल रही एक जनहित याचिका में जारी निर्देशों के बाद दर्ज की गई.

PIL में बेंगलुरु के दक्षिणी इलाके में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया था. दावा किया गया कि बेंगलुरु साउथ तालुक के कग्गलिपुरा गांव में एक राजकलवे (झीलों को जोड़ने वाली तूफानी पानी की नाली) पर निर्माण किया गया है. जिससे प्राकृतिक जल प्रवाह प्रभावित हो रहा है.

हाईकोर्ट ने एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को निर्देश दिया कि वो मामले से संबंधित पूरी फाइल/रिकॉर्ड सुरक्षित कर अगली सुनवाई की तारीख पर कोर्ट के सामने पेश करें. इससे पहले, डिवीजन बेंच ने PIL का निपटारा करते हुए कहा था कि आधिकारिक नक्शों में कई जगहों पर निर्माण दिखाई दे रहे हैं और काफी बड़ा हिस्सा अतिक्रमण (अनधिकृत कब्जे) के अधीन भी है.

बेंच ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करें. कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 12 जनवरी को रखी है.

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