'निजी जमीन पर नमाज पढ़ने में दखल मत दो,' यूपी के अफसरों को हाईकोर्ट का सख्त निर्देश

यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने दिया, जिसमें जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस विवेक सरन शामिल थे. अदालत ने कहा कि पहले भी एक दूसरी बेंच इस मुद्दे पर अपना मत दे चुकी है और वह उससे पूरी तरह सहमत है.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने भी जनवरी में दिए गए एक पुराने फैसले का हवाला दिया था, जिसमें अदालत ने कहा था कि अगर कोई धार्मिक प्रार्थना निजी परिसर में हो रही है तो उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती.

हालांकि, अदालत ने यह भी साफ किया कि अगर सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक संपत्ति पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है, तो पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है. 25 फरवरी को हाईकोर्ट ने इस याचिका का निपटारा किया.

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इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के स्थानीय अधिकारियों को भी फटकार लगाई थी. प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के संभल की एक मस्जिद में 20 से ज्यादा लोगों के नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी. इस फैसले के खिलाफ मुनाज़िर खान कोर्ट चले गए. कोर्ट से उन्होंने कहा कि उन्हें रमजान के महीने में गाटा नंबर-291 पर, जहां एक मस्जिद है, नमाज अदा करने से रोका जा रहा है. 

27 फरवरी को अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) को फटकार लगाते हुए कहा कि ‘कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है. अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए. या ट्रांसफर ले लीजिए.’

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