20 नमाजियों की 'लिमिट' पर हाईकोर्ट की फटकार, DM-SP से कहा, 'नहीं हो रही ड्यूटी तो इस्तीफा दो'

कोर्ट ने कहा कि ‘हम साफतौर पर सरकार के वकील के तर्क को खारिज करते हैं. यह राज्य की जिम्मेदारी है और कर्तव्य है कि वो हर हालत में कानून के शासन को बनाए रखे.’

कोर्ट ने आगे कहा, 

“अगर स्थानीय अधिकारियों एसपी और डीएम को लगता है कि मस्जिद में नमाजियों की संख्या को सीमित न करने से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है तो या तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. या अगर वे कानून के राज को लागू कर पाने के लायक नहीं हैं तो संभल से बाहर कहीं ट्रांसफर की मांग करनी चाहिए.”

कोर्ट ने कहा कि ये राज्य का कर्तव्य है कि वो इसकी व्यवस्था करे कि हर समुदाय के लोग अपने निर्धारित पूजा स्थल पर शांतिपूर्वक उपासना कर सकें. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये भी साफ किया कि अगर पूजा की जगह किसी की निजी संपत्ति है तो फिर कोर्ट के कहे अनुसार, वहां पूजा या नमाज के लिए राज्य से परमिशन की जरूरत नहीं है. शासन-प्रशासन की इजाजत केवल तभी आवश्यक है जब धार्मिक गतिविधिया सार्वजनिक भूमि पर आयोजित की जाती हैं.

सरकारी वकील ने दावा किया कि याचिकाकर्ता ने जिस परिसर पर मस्जिद होने का दावा किया है कि वह राजस्व अभिलेखों में सुखी सिंह के पुत्र मोहन सिंह और भूराज सिंह के नाम दर्ज है.

हालांकि, याचिकाकर्ता ने भी मस्जिद की तस्वीरें कोर्ट में अब तक पेश नहीं की हैं. उन्होंने स्थल से जुड़ी तस्वीरें और राजस्व दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने लिए समय मांगा है.

मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी. 

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