'मेरे लिए ये ठीक नहीं होगा', CJI गवई ने जस्टिस वर्मा केस में खुद को सुनवाई से अलग कर लिया

जस्टिस वर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि मामले में कुछ वैधानिक प्रश्न हैं. उन्होंने तत्काल सुनवाई के लिए जस्टिस वर्मा की ओर से कई और वकीलों के उपस्थित होने का हवाला दिया. इनमें वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी और वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा सहित कई वकील शामिल हैं. इस पर CJI ने कहा,

मुझे लगता है कि मेरे लिए इस मामले को उठाना उचित नहीं होगा क्योंकि मैं उस बातचीत (पूर्व सीजेआई के साथ) का हिस्सा था, हम एक बेंच का गठन करेंगे.

सूत्रों के मुताबिक, इस मामले पर अगले हफ्ते बेंच गठित होने और सुनवाई की संभावना है.

कैश मिलने की घटना के समय जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में थे. उनके सरकारी आवास पर आग लगने की सूचना मिली थी, जिसे बुझाने वहां अग्निश्मन कर्मचारी पहुंचे थे. कर्मचारियों ने वहां भारी मात्रा में कैश देखा. इसके बाद ही मामला सुर्खियों में आया. इसके बाद जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया.

जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट कमिटी ने महत्वपूर्ण तथ्यों की जांच किए बिना ही अपनी कार्यवाही समाप्त कर दी. उन्होंने कहा कि कमिटी ने कुछ तथ्यों को सही मान लिया और उन्हें गलत साबित करने का भार जस्टिस वर्मा पर डाल दिया.

उन्होंने जांच समिति के समक्ष ये दलील दी थी कि उन्हें अपने आवास पर कैश होने की जानकारी नहीं थी. हालांकि, कमिटी ने उनके इस तर्क को खारिज कर दिया.

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ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब संसद के दोनों सदनों में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है. राज्यसभा में तो इस प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार भी कर लिया गया है. लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के 100 से ज्यादा सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.

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