इंदौर में भिखारी को पैसे देना बना अपराध, FIR दर्ज होगी, प्रशासन ने बताई वजह

दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा भिखारी मुक्त शहर बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है. यह अभियान देश के 10 शहरों में चलाया जा रहा है. इनमें दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और अहमदाबाद जैसे बड़े शहर शामिल हैं.

इस प्रोजेक्ट के अधिकारी दिनेश मिश्रा ने नए नियम के कारणों के बारे में बताया,

"जब हम रिपोर्ट तैयार करते हैं तो पाते हैं कि कुछ भिखारियों के पास पक्का मकान है. कुछ के बच्चे बैंक में काम करते हैं. एक बार हमें एक भिखारी के पास 29 हजार रुपये नकद मिले. एक अन्य भिखारी पैसे बांटकर ब्याज वसूल रहा था. एक गिरोह राजस्थान से बच्चों को लाकर यहां भीख मांगने आया था. उन्हें एक होटल से छुड़ाया गया, जहां वे ठहरे हुए थे."

वहीं, मध्य प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने इस विषय पर मीडिया से बात की. उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों में सहयोग देने के लिए इंदौर का एक संगठन आगे आया है. यह संगठन इन भिखारियों को छह महीने तक रहने की सुविधा देगा और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करेगा.

वीडियो: राजस्थान को भिखारी मुक्त प्रदेश बनाने की कवायद के दौरान सामने आई ये सचाई