पारुल नाम की एक महिला यात्री ने लल्लनटॉप को बताया, 

जुर्माना तो कागज पर बढ़ गया है, लेकिन जब तक आरपीएफ की तैनाती हर कोच के गेट पर नहीं होगी, तब तक पुरुष अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे.

ये बयान अपने आप में सारी हकीकत बयां कर देता है. और देखा जाए तो असल चुनौती भी यही है कि क्या आरपीएफ के पास इतनी मैनपावर है कि वो हर ट्रेन की निगरानी कर सके. कहीं ऐसा तो नहीं कि जुर्माने के डर से भ्रष्टाचार और अवैध लेनदेन बढ़ जाए?

त्यौहारों की भीड़ और नियम की मार

सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा होता है जब फेस्टिवल सीजन आता है. त्यौहारों के समय ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं होती. ऐसे में जनरल टिकट वाले यात्रियों की भीड़ का क्या होगा? क्या वो मजबूरी में महिला या स्लीपर कोच में नहीं घुसेंगे? रेलवे के रिटायर्ड स्टेशन मास्टर अशोक कुमार सिंह कहते हैं कि जब प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में पैर रखने की भी जगह ना हो तो भला जुर्माना कैसे वसूला जा सकेगा. लल्लनटॉप से बात करते हुए अशोक कुमार सिंह कहते हैं,

नियम सबके लिए बराबर हैं, लेकिन भीड़ के दबाव में अक्सर कानून का पालन करवाना टीटीई, स्टेशन मास्टर और यहां तक की आरपीएफ के लिए भी किसी सिरदर्द से कम नहीं है.

कुल मिलाकर बात फिर एक बार रेलवे के मेनपावर बनाम रेल यात्रियों की बढ़ती तादाद के बीच आकर फंस जाती है.

खतरनाक सामान: कागजों पर चेकिंग, हकीकत में लूपहोल

रेलवे स्टेशनों पर लगे स्कैनर और चेकिंग मैकेनिज्म की स्थिति किसी से छिपी नहीं है. अक्सर देखा जाता है कि स्टेशनों पर लगे स्कैनर या तो खराब रहते हैं या फिर उन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता. पटाखे, गैस सिलेंडर या स्टोव जैसी चीजें ट्रेनों में ले जाना जानलेवा हो सकता है, लेकिन चेकिंग के नाम पर अभी भी बहुत ढिलाई बरती जाती है. नए नियमों में जेल का प्रावधान है, लेकिन जब तक एंट्री पॉइंट पर चेकिंग सख्त नहीं होगी, तब तक ये नियम सिर्फ कागजी रहेंगे. 

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