रेलवे वेटिंग से लेकर स्पीड पोस्ट की लेटलतीफी तक, आखिर क्यों फंसता है आम आदमी?
Indian Railways और Indian Postal Service भारत की वो दो अहम सरकारी महकमें, जिनसे गाहे बगाहे हम सबका वास्ता पड़ता ही रहता है. मगर दोनों ही विभागों में अक्सर कुछ ऐसा हो जाता है, जो आम आदमी को परेशान कर देता है. पोस्ट ऑफिस के आये दिन खराब होने वाले सर्वर और रेलवे में रिजर्वेशन का खेला, इंडियावालों को खून के आंसू रुला रहा है.
गर्मी का मौसम यानी छुट्टियों का सीजन. कोई दादा-दादी के घर भाग रहा, तो कोई पहाड़ों की ठंडी हवा खाने की फिराक में. इसी सीजन में देश की दो सबसे बड़ी लाइफलाइन पर लोड अचानक दोगुना. भारतीय रेलवे और इंडिया पोस्ट पर दबाव बढ़ते ही आम आदमी की परेशानियां भी रॉकेट की रफ्तार पकड़ लेती हैं.
कभी वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने की उम्मीद टूटती, तो कभी जरूरी कागजात वाला स्पीड पोस्ट 'नॉट रीचेबल' हो जाता. आइए डेटा और आंकड़ों के चश्मे से समझें कि देश की इन दो सबसे बड़ी सरकारी सेवाओं में आम इंसान सबसे ज्यादा कहां और क्यों फंसता है.
रेलवे: 'वेटिंग' का दर्द और रिफंड का चक्कर
भारतीय रेलवे को देश की धड़कन कहते हैं. पर गर्मियों में यही धड़कन डर के मारे बढ़ जाती है. 'रेल मदद' पोर्टल पर इस सीजन में शिकायतों का अंबार लगा रहता.
वेटिंग टिकट का सस्पेंस: समर स्पेशल ट्रेनें चलने के बाद भी कन्फर्म सीट मिलना लॉटरी जैसा. चार्ट बनने तक यात्री मोबाइल स्क्रीन घूरता रहता है कि 'वेटिंग 45' से कम से कम 'आरएसी' तक तो गाड़ी पहुंचे
फंसा हुआ रिफंड: टिकट कैंसिल करना पड़े, तो रिफंड के पैसे वापस अकाउंट में आने का इंतजार किसी परीक्षा के रिजल्ट जैसा. डिजिटल इंडिया के दौर में भी कई बार 'अकाउंट सेटलमेंट' के तकनीकी ग्लिच में आम आदमी का पैसा दो-तीन वर्किंग डेज तक अटका रहता.
सफाई और पानी की किल्लत: गर्मी बढ़ते ही ट्रेनों में पानी की खपत ज्यादा. 'रेल मदद' पर दर्ज होने वाली हर पांचवीं शिकायत में से एक ट्रेन के टॉयलेट्स में पानी न होने या कोच में गंदगी से जुड़ी होती है.
इंडिया पोस्ट: स्पीड पोस्ट जब 'स्लो पोस्ट' बन जाए
भले आज वॉट्सऐप और ईमेल का जमाना हो. पर कोर्ट के कागज, यूनिवर्सिटी की डिग्री, पासपोर्ट या सरकारी नौकरी का जॉइनिंग लेटर आज भी स्पीड पोस्ट के भरोसे ही चलता. मगर जब इसमें देरी होती है, तो धड़कनें रुक जाती हैं.
स्टेटस नॉट अपडेटेड' का लूप: स्पीड पोस्ट की सबसे बड़ी ताकत उसकी 'लाइव ट्रैकिंग' है. लेकिन अक्सर पार्सल दिल्ली से निकल चुका होता है, पर ट्रैकिंग स्क्रीन पर तीन दिन तक 'Item Dispatched' ही दिखाता रहता. यह डेटा ब्लैकआउट यूजर को सबसे ज्यादा मानसिक तनाव देता.
लोकल डिलीवरी में सुस्ती: कई बार पार्सल आपके शहर के मुख्य डाकघर तक तो 24 घंटे में पहुंच जाता. लेकिन वहां से आपके घर की कुंडी खटखटाने में उसे तीन से चार दिन लग जाते. मैनपावर की कमी और गर्मियों में डाकियों पर काम का ओवरलोड इसका बड़ा कारण बनता है.
'समर क्रैश' से बचने के लिए क्या करें?
जब सिस्टम पर लोड ज्यादा हो, तो स्मार्ट नागरिक बनना ही एकमात्र रास्ता.
रेलवे के लिए: टिकट बुकिंग के वक्त आईआरसीटीसी के 'ऑटो-अपग्रेडेशन' विकल्प को चुनें. साथ ही, चार्ट बनने के बाद भी अगर सीट न मिले, तो 'करंट अवेलेबल' सीटों को ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले जरूर चेक करें.
डाक सेवा के लिए: अगर कोई बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, तो केवल ट्रैकिंग नंबर के भरोसे न बैठें. इंडिया पोस्ट के पोर्टल पर मोबाइल अलर्ट सर्विस को एक्टिवेट करें ताकि हर बड़े हब पर पार्सल पहुंचते ही आपके फोन पर सीधा मैसेज आ जाए.
व्यवस्थाएं बड़ी हैं, तो कमियां भी स्वाभाविक हैं. लेकिन जागरूक रहकर और सही प्लेटफॉर्म पर सही समय पर शिकायत दर्ज कराकर आप अपने सफर और समय दोनों को आसान बना सकते हैं.
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