पीएम मोदी-RSS पर कार्टून बनाया था, अब सार्वजनिक माफी मांगेंगे कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय

बीती 3 जुलाई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई में मालवीय को अग्रिम जमानत से इंकार कर दिया था. हाई कोर्ट ने माना था कि उन्होंने अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग किया और जानबूझकर धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला पोस्ट किया था. इसके बाद मालवीय ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी. 

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में मालवीय ने कहा कि कार्टून कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन के असर को लेकर चल रही चर्चाओं पर व्यंग्य था. उन्होंने दावा किया कि बाद में किसी और सोशल मीडिया यूजर ने उसी कार्टून को जातिगत जनगणना पर अपनी टिप्पणी के साथ जोड़कर दोबारा शेयर किया था. इस पोस्ट को उन्होंने सिर्फ शेयर किया था. उसका समर्थन नहीं किया था.

‘बार एंड बेंच’ के मुताबिक, वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने मालवीय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह (मालवीय) पहले ही माफीनामा पेश कर चुके हैं और यह कहना चाहते हैं कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वह विवादित कार्टून को हटा लेंगे. भले ही मामला फेसबुक पोस्ट से संबंधित है लेकिन वह अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर माफीनामा पब्लिश करेंगे. 

इस पर मध्य प्रदेश सरकार की पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसीटर जनरल केएम नटराज ने दलील दी कि मामले में विवादित पोस्ट को डिलीट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि जांच जारी है. उन्होंने आगे कहा, 

इस दरम्यान हेमंत मालवीय को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर माफी मांगने दीजिए. उनसे अंडरटेकिंग ली जानी चाहिए कि वो जांच में सहयोग करेंगे और दूसरी कोई हरकत नहीं करेंगे.

कोर्ट ने इस दलील से सहमति जताते हुए मालवीय को 10 दिनों में माफी मांगने को कहा है. इस अंडरटेकिंग के बाद कोर्ट ने इस बीच मालवीय की गिरफ्तारी पर लगी रोक को भी अगले आदेश तक बढ़ा दिया है.

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