बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में होगा बड़ा बदलाव, चुनाव आयोग शुरू कर रहा विशेष जांच

तीसरा, 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वाली पब्लिक. इन्हें अपने माता और पिता, दोनों की जन्म तिथि या जगह का डॉक्यूमेंट पेश करना होगा. इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इन कैटेगरी को नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुरूप तैयार किया गया है.

चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक़, ये प्रक्रिया बुधवार, 25 जून से शुरू होगी. जो 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट पेश करने के साथ ख़त्म होगी. इसके बाद एक सितंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए एक महीने का समय होगा. उसके बाद, आख़िरी लिस्ट 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी.

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चुनाव आयोग ने कहा कि उसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत वोटर लिस्ट की जांच का निर्देश देने का अधिकार है. जिसमें नए सिरे से वोटर लिस्ट तैयार करने का अधिकार भी शामिल है. आदेश के अनुसार, चुनाव आयोग ने 1952-56 से 2004 तक 13 बार इस शक्ति का प्रयोग किया था.

बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं. ये पहला मौक़ा है, जब चुनाव आयोग ने राज्य की वोटर लिस्ट में अवैध अप्रवासियों के नाम होने की बात कही है. बता दें, बिहार में पिछली बार 2003 में यानी 22 साल पहले स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) किया गया था.

चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार के बाद, बाक़ी जगहों पर भी ये किया जाएगा. जिससे वोटर लिस्ट में सुधार हो सकें.

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