अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ीं, CID के बाद ED ने किया तलब, शिक्षक भर्ती घोटाले में होगी पूछताछ

जब योग्य और हकदार उम्मीदवारों को नौकरियां नहीं मिलीं, तो उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इससे बाद कोर्ट ने जांच के आदेश दिए कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय जांच एजेंसियों (CBI और ED) ने कार्रवाई की. छापेमारी के दौरान तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से लगभग 21 करोड़ रुपये से ज्यादा का नकद कैश और भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ. 

इसके बाद राज्य के तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी सहित कई बड़े अधिकारियों और बिचौलियों को जेल भेजा गया. अब ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी को भी समन जारी किया है.

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तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर विधायकों के नकली हस्ताक्षर (फर्जी दस्तखत) करवाने का आरोप लगा है. दरअसल, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता, उपनेताओं और चीफ व्हिप (सचेतक) के नॉमिनेशन के लिए बनर्जी ने विधानसभा सचिवालय को एक प्रस्ताव पत्र भेजा था. इसमें करीब 70 नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षर शामिल थे.

जब विधानसभा के स्पीकर ने उन हस्ताक्षरों को जांचा, तो कई विधायकों के साइन आपस में मैच नहीं हुए. ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन शाह जैसे विधायकों ने आरोप लगाया कि अटेंडेंस शीट से उनके साइन चुराकर नकली दस्तखत बनाए गए हैं. इस जालसाजी की जांच के लिए सीआईडी ने एक खास टीम (SIT) बनाई है. सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को 8 जून 2026 को पूछताछ के लिए समन जारी किया है. 

इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. टीएमसी सांसद ने कोर्ट में अंतरिम सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की. इस याचिका में उन्होंने सीआईडी के समन को चुनौती दी और फेक सिग्नेचर मामले में किसी भी जबरदस्ती वाली कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की. इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होने की संभावना है.

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