छात्रों के लिए फ्री बस, नौकरियों का ऐलान... CM बनते ही डीके शिवकुमार ने लिए छह बड़े फैसले

स्टूडेंट्स को मिलने वाली ये सुविधा नॉन-लग्जरी सरकारी बसों के लिए मान्य होगी. पास बनवाने के लिए स्टूडेंट्स को अप्लाई करना होगा. इस घोषणा पर सीएम से पूछा गया कि इससे राज्य पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ कितना बढ़ेगा, तो उन्होंने इसे नकार दिया.

बस पास के अलावा डीके सरकार ने नौकरी के लिए एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोलने की घोषणा की है. इस एक्सचेंज को सरकार चलाएगी जिसका मकसद युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलवाना होगा. इसके अलावा सीएम शिवकुमार ने 56 हजार सरकारी पदों पर भर्ती निकालने की भी बात कही है. उन्होंने कहा कि जल्द ही इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी. इस बारे में बोलते हुए सीएम शिवकुमार ने कहा,

‘बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए, सरकार खुद ही प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की तलाश करने वालों के लिए एक रोजगार एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध कराएगी. प्रस्ताव के तहत, कन्नड़भाषियों को इसमें सबसे अधिक हिस्सा दिया जाएगा.’

इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए सीएम शिवकुमार ने भारत जोड़ो यूथ क्लबों के बैनर तले पूरे कर्नाटक में 10 हजार युवाओं का संघ बनाने की घोषणा की. ये संघ ग्रामीण इलाकों में पंचायत स्तर पर और शहरी इलाकों में वार्ड स्तर पर बनाए जाएंगे. हर क्लब में 150 से 200 सदस्य होंगे और उसे सरकार से 10 लाख रुपये का ग्रांट मिलेगा.

सीएम डीके शिवकुमार ने राज्य की एक पुरानी समस्या को लेकर भी ऐलान किया है. दरअसल कर्नाटक में मकान मालिकों के लिए Occupancy Certificates (OC) और Completion Certificates (CC) जारी करने में कई बार दिक्कतें आईं. सीएम शिवकुमार ने कहा कि जिन मकान मालिकों ने पिछले महीने के आखिर से पहले अप्लाई किया था, और जिनकी 2,500 वर्ग फुट तक के प्लॉट वाली प्रॉपर्टी में 20 प्रतिशत तक का डेविएशन यानी अंतर है, उन मालिकों को प्रस्तावित ढांचे के तहत राहत दी जाएगी.

राज्य की राजधानी बेंगलुरू में सड़कों के लिए सीएम ने 2 हजार करोड़ रुपये आवंटित करने का ऐलान किया है. इस फंडिंग का इस्तेमाल उन सड़कों के लिए किया जाएगा जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पहले से शामिल नहीं हैं. सरकार का लक्ष्य इस काम को तीन से चार महीनों के अंदर पूरा करना है.

इसके अलावा सीएम डीके शिवकुमार ने किसानों के लिए काम करने की बात कही है. हालांकि किसानों के लिए किसी विशेष योजना का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन सीएम ने किसानों को राज्य की रीढ़ बताया है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में डीके सरकार किसानों के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है.

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