सेना का अधिकारी मंदिर-गुरुद्वारे जाने से मना करता था, नौकरी चली गई, HC का आदेश

"हमारे सशस्त्र बलों में रेजिमेंटों के नाम ऐतिहासिक रूप से धर्म या क्षेत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन इससे संस्थान या इन रेजिमेंटों में तैनात कर्मियों के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को नुकसान नहीं पहुंचता. युद्ध के नारे भी होते हैं, जो किसी बाहरी व्यक्ति को धार्मिक प्रकृति के लग सकते हैं, हालांकि, वे पूरी तरह से जोश बढ़ाने का काम करते हैं, जिसका मकसद सैनिकों के बीच एकजुटता और एकता को बढ़ावा देना है."

कमलेसन अनिवार्य रेजिमेंटल परेड के दौरान मंदिर या गुरुद्वारे के अंदर नहीं जाना चाहते थे. उनका कहना था कि यह उनके ईसाई धर्म का सम्मान करने के साथ-साथ अपने सैनिकों की भावनाओं का भी सम्मान था. उन्होंने कहा कि उनके सैनिकों को इससे कोई आपत्ति नहीं थी और इससे उनके बीच का रिश्ता भी प्रभावित नहीं हुआ.

सेना ने बताया कि कमांडिंग ऑफिसर और कुछ ईसाई धर्मगुरुओं ने कहा था कि इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बात नहीं बदली. सेना ने कहा कि उनका यह रवैया टुकड़ी की एकता और मनोबल को नुकसान पहुंचाता है. इसलिए उन्हें 2021 में नौकरी से निकाल दिया गया.

कोर्ट ने कहा कि यह मामला धार्मिक आजादी का नहीं बल्कि एक सीनियर अधिकारी के आदेश को मानने का है. आर्मी एक्ट का सेक्शन 41 कहता है कि सीनियर अधिकारी का आदेश ना मानना अपराध है. अदालत ने कहा कि अधिकारी के लिए जरूरी था कि वो टुकड़ी के मनोबल को बढ़ाने के लिए आदेश का पालन करे, लेकिन उसने अपनी धार्मिक आस्था को आदेश से ऊपर रखा, जो अनुशासन का उल्लंघन है.

कोर्ट ने सेना की बात से सहमति जताई कि ऐसे आदेश ना मानने से सेना की मूल भावना और अनुशासन पर बुरा असर पड़ता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि सेना में अनुशासन की जरूरत आम नागरिकों से अलग होती है.

आखिर में कोर्ट ने कहा कि सेना के फैसले को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक वो साफ तौर पर अनुचित ना हो. कोर्ट ने ईसाई अधिकारी का कोर्ट मार्शल ना करने के सेना के फैसले पर भी सहमति जताई, क्योंकि इससे सेना की धर्मनिरपेक्षता पर विवाद हो सकता था.

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