केंद्र की हिस्सेदारी वाली कंपनी का 40 लाख टन कोयला 'चोरी'

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले से ही तेलंगाना सरकार के पास SCCL का 51,500 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है. ऐसे में अगर इन आरोपों की तुरंत जांच नहीं हुई और इस पर एक्शन नहीं लिया गया, तो इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है. साथ ही भविष्य में इसके विकास और स्थिरता में भी रुकावट आ सकती है.

केंद्र और तेलंगाना सरकार मिलकर SCCL को चलाते हैं. तेलंगाना सरकार के पास कंपनी की 51 फीसदी हिस्सेदारी है. वहीं केंद्र सरकार के पास 49 फीसदी हिस्सेदारी है. जी किशन रेड्डी ने चिट्ठी में लिखा, 

मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले में तुरंत जांच की जाए ताकि यह पता चल सके कि कथित गड़बड़ियों के दावे में कितनी सच्चाई है. साथ ही ये भी देखा जा सके कि SCCL के काम करने के लिए जरूरी सिक्योरिटी सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल है या नहीं.

केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार को SCCL में चल रही गड़बड़ियों का पता लगाने और उनको दुरुस्त करने के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग टूल का इस्तेमाल करना चाहिए. और टाइम टू टाइम रिव्यू करने के बारे में भी सोचना चाहिए.

उन्होंने कहा कि ऐसे उपायों से सिस्टम की कमियां दूर होंगी और SCCL की काम करने की क्षमता, ट्रांसपैरेंसी और विश्वसनीयता बढ़ेगी. जी किशन रेड्डी ने कंपनी को सही ढंग से चलाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत तौर पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है. ताकि कंपनी से जुड़े सभी कर्मचारियों का भविष्य दांव पर नहीं लगे. 

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