सोशल मीडिया पर बिहार के बक्सर से एक महिला ग्रामीण अधिकारी की तस्वीर वायरल है. तस्वीर में वह अकेली बैठी दिख रही हैं. एक तरफ साइड में पानी की बोतल है, दूसरी तरफ ‘भीख मांगने वाला कटोरा'. महिला अधिकारी का नाम अल्पिता सिंह है. वह ब्रह्मपुर ब्लॉक कार्यालय में तैनात हैं.
बिहार में महिला अधिकारी 'भीख का कटोरा' लेकर कार्यालय के सामने बैठी, वजह जान बहुत बुरा लगेगा
Buxar officer bowl protest salary: ब्रह्मपुर ब्लॉक कार्यालय में तैनात ग्रामीण विकास पदाधिकारी अल्पिता सिंह धरने पर बैठी थीं. सोशल मीडिया पर उनकी कटोरा लिए तस्वीर वायरल हुई थी. उनका दावा था कि उन्हें 8 महीने से सैलरी नहीं मिली है.

अल्पिता का दावा है कि 11 महीने की नौकरी में उन्हें सिर्फ 3 महीने का वेतन मिला है. 8 महीनों से उनके खाते में सैलरी नहीं आई. इससे वो आर्थिक परेशानी का सामना कर रही हैं. ऐसे में वह अपनी ‘स्थिति दिखाने के लिए कटोरे’ के साथ धरने पर बैठी थीं. मामला ऑनलाइन गया, तो बक्सर जिला प्रशासन तक भी पहुंच गया. प्रशासन ने ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) से स्पष्टीकरण मांगा है.
2 दिन तक धरने पर बैठी अधिकारीइंडिया टुडे से जुड़े पुष्पेन्द्र कुमार पाण्डेय की रिपोर्ट के मुताबिक, अल्पिता अपने कार्यालय के सामने 2 दिन तक धरने पर बैठी थीं. उनका कहना है कि वो लगातार अपनी विभागीय जिम्मेदारियां निभा रही हैं. लेकिन तब भी उन्हें नियमित वेतन नहीं मिल रहा है.
अल्पिता ने बताया कि करीब 11 महीने की नौकरी में उन्हें केवल तीन महीने का भुगतान किया गया है. इससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए वह धरने पर बैठी थीं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बताया जा रहा है कि वेतन से जुड़े मामले के पीछे ब्रह्मपुर ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) और ग्रामीण विकास अधिकारी के बीच चल रहा विवाद है.
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अधिकारी अर्पिता की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने ब्रह्मपुर के BDO से स्पष्टीकरण मांगा है. उनसे पूछा गया है कि किस आधार पर संबंधित कर्मी का वेतन रोका गया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी कर्मी का वेतन निर्धारित नियमों और सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना नहीं रोका जाना चाहिए.
प्रशासन ने यह भी कहा कि इस मामले में आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है. इसके अलावा, प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी नियमों और तय प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. प्रशासन ने जोर देकर कहा कि जनता और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मामलों का समाधान तुरंत और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए.
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