NALSAR यूनिवर्सिटी के लॉ ग्रेजुएट्स की प्रैक्टिस पर लगी रोक हटी, CJI का विरोध करने पर लगा था बैन

दीक्षांत समारोह की तारीख और चीफ गेस्ट के नाम का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने से पहले ही 450 से ज्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर्स और दूसरे अधिकारियों को एक लेटर भेजा गया था. इसमें स्टूडेंट्स ने अपील की थी कि CJI को कॉन्वोकेशन में बुलाने के फैसले पर दोबारा विचार किया जाए.

स्टूडेंट्स ने CJI की कुछ हालिया न्यायिक सुनवाइयों को लेकर चिंता जताई थी. खास तौर पर 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद की तरफ मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामले का जिक्र किया गया था. स्टूडेंट्स ने अपने लेटर में CJI के कुछ बयानों और इस मामले में हुई सुनवाई को लेकर सवाल उठाए थे.

स्टूडेंट्स का कहना था कि उनकी लॉ डिग्री कई साल की मेहनत और उनकी भावनाओं से जुड़ी हुई है. इसलिए वे चाहते थे कि CJI के हाथों उन्हें डिग्री देने के फैसले पर दोबारा विचार किया जाए. इसके बाद BCI ने इस मामले में कड़ा एक्शन लिया. 

BCI के चेयरमेन मनन कुमार मिश्रा की तरफ से जारी एक लेटर में कहा गया कि 2026 में NALSAR से लॉ डिग्री लेने वाले छात्रों को फिलहाल किसी स्टेट बार कॉउंसल में वकील के तौर पर एनरोल नहीं किया जाए. इसके साथ ही BCI ने NALSAR से तीन दिन के अंदर एक एंक्वाइरी रिपोर्ट मांगी थी. इसमें उन लोगों के नाम मांगे गए थे, जिन्होंने CJI के खिलाफ चलाए गए इस कम्पेन को शुरू करने, ऑर्गेनाइज करने, उसका  ड्राफ्ट तैयार करने, कोर्डिनेट करने या स्टूडेंट्स को एकजुट करने में मुख्य भूमिका निभाई.

BCI के इस आदेश के बाद सोशल मीडिया पर इसकी खूब निंदा हुई. कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और CJP के में अकाउंट से भी इसके विरोध में पोस्ट किए गए. अभिजीत दीपक ने लिखा,

तो क्या हो अगर सारे लीगल कॉकरोच एक साथ आ जाएं?

वहीं CJP प्रवक्ता सौरव दास ने इस फैसले को लेकर बार काउंसिल के चेयरमैन मनन मिश्रा को निशाने पर लिया. उन्होंने लिखा, 

मिस्टर मनन मिश्रा, हमारे छात्रों से दूर रहिए. इतनी गैर-कानूनी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? अपनी लॉ डिग्री दुनिया को अभी दिखाइए, क्योंकि कोई वकील कानून के बारे में इतनी गलत समझ नहीं रख सकता. NALSAR के छात्रों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जताया है. उन्होंने अपनी समझ के आधार पर उस व्यक्ति का विरोध किया है, जिसे वे अपनी कड़ी मेहनत से हासिल की गई डिग्री देने के लिए उपयुक्त नहीं समझते. ऐसे में आप इसमें दखल देने वाले कौन होते हैं?

इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर बार काउंसिल के इस फैसले का जमकर विरोध हुआ, जिसके बाद BCI ने अपने फैसले में बदलाव किया है. नए लेटर में BCI की ओर से बताया गया,

 चेयरमैन की तरफ से जारी होने वाले आदेश पर काउंसिल के सदस्यों ने विस्तार से चर्चा की. चर्चा के बाद सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से ये माना कि NALSAR के 2026 बैच के अधिकतर छात्र बेकसूर हैं. वे किसी तरह के अपमान करने वाले कैंपेन में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे. इसी आधार पर BCI अपने आदेश में बदलाव करती है. सभी छात्र अपनी मनपसंद स्टेट बार काउंसिल में एनरोल हो सकते हैं. 

BCI ने कहा है कि उसे जानकारी मिली है कि कुछ शिक्षकों और बाहरी लोगों ने कथित तौर पर निर्दोष छात्रों को इस अभियान के लिए उकसाने में अहम भूमिका निभाई. इसलिए अब BCI NALSAR के वाइस चांसलर की जांच रिपोर्ट का इंतजार करेगा. रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा. यानी फिलहाल छात्रों को राहत मिल गई है, लेकिन जांच जारी रहेगी.

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BCI ने अपने नए आदेश में साफ कहा है कि किसी भी छात्र को उसकी गलती के बिना नुकसान नहीं उठाना चाहिए. BCI ने ये भी स्पष्ट किया है कि 13 अगस्त 2026 को चेयरमैन की तरफ से जारी किया गया पहला आदेश अब नए फैसले के मुताबिक संशोधित माना जाएगा.

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