अखलाक हत्याकांड: यूपी सरकार को झटका, आरोपियों का केस वापस लेने की याचिका कोर्ट ने खारिज की

साल 2015 के अखलाक मॉब लिंचिंग मामले (Akhlaq Mob Lynching Case) में उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है. सरकार ने अखलाक की हत्या के आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने के लिए सूरजपुर कोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन 23 दिसंबर को कोर्ट ने यूपी सरकार की ये याचिका को खारिज कर दी.

कोर्ट ने केस वापसी के लिए दाखिल अर्जी को पूरी तरह से ‘आधारहीन और महत्वहीन’ करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया. अदालत ने कहा कि इस तरह की याचिका स्वीकार करने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता.

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस साल अक्टूबर में CrPC की धारा 321 के तहत आरोपियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की मांग की थी. इसे लेकर सरकार ने ट्रायल कोर्ट में आवेदन किया था. यह धारा सरकारी वकील को कोर्ट की सहमति से मुकदमे से पीछे हटने की अनुमति देती है. यूपी सरकार ने कोर्ट में जो आवेदन पत्र दाखिल किया, उसमें कहा गया कि इस मामले में मुख्य गवाहों के बयानों में असमानता और विरोधाभास है. साथ ही सरकार ने ‘सामाजिक सद्भाव की बहाली’ का हवाला देते हुए कोर्ट से केस वापस लेने की अनुमति मांगी थी. हालांकि कोर्ट ने इस मांग को नहीं माना है.