लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. एक्शन लेते हुए आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दे दिया है. इनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिव शामिल हैं. चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कुमार को भी हटा दिया है. बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी आयोग ने राज्य के DGP को हटा दिया था. (ECI issues removal of Home Secretaries of 6 states and Bengal DGP).
चुनाव आयोग ने अचानक बंगाल के DGP और 6 राज्यों के गृह सचिवों को क्यों हटा दिया?
Election Commission ने उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने के निर्देश दिए हैं. आयोग की मीटिंग में और क्या फैसला लिया गया?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार, 18 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की एक बैठक हुई. इस बैठक में ही ये फैसले लिए गए. कुछ फैसले और भी लिए गए इस मीटिंग में. आयोग ने बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल के साथ ही अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त को भी पद से हटा दिया है. इसके अलावा मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक विभाग (GAD) के सचिवों को भी उनके पद से हटाया गया है.
इंडिया टुडे ने चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया है कि इन अधिकारियों को हटाने के फैसले का मकसद चुनावों के दौरान समान अवसर सुनिश्चित कराना है.
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बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का एलान हो चुका है. पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे. पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी. देशभर में इलेक्शन की प्रक्रिया 43 दिन तक चलेगी. जबकि 4 जून को नई सरकार का एलान हो जाएगा. 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जबकि दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवां फेज 20 मई, छठवां फेज 25 मई और सातवें चरण का मतदान 1 जून को होगा.
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