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खर्चा-पानी: निजीकरण पर पहले ही कम भसड़ न थी, अब PSB में विदेशी निवेश बढ़ाने का भी प्लान

PSB में सरकार की हिस्सेदारी काटने के लिए कानूनों में बदलाव किया जा सकता है.

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दी लल्लनटॉप का डेली इकोनॉमिक शो– खर्चा-पानी. इसमें हम बात करते हैं रोज़ की आर्थिक सुर्ख़ियों की. आज हमारा साथ देंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर डॉ नरेंद्र ठाकुर. आज हमने इन मुद्दों पर चर्चा की-

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1. बैंक ऑफ इंग्लैंड और SBI इंडिया ने अपनी ब्याज दरें बढ़ाईं.

2. 13 राज्यों में लेबर कोड ड्राफ्ट नियमों को अंतिम रूप दिया गया.

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3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी काटने के लिए कानूनों में बदलाव किया जा सकता है.

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