सस्ते ब्याज पर किसानों को मिलता रहेगा 3 लाख तक का लोन, मोदी सरकार ने की घोषणा

किसानों को ये लोन देने वाले बैंकों और दूसरे सस्थानों को सस्ती ब्याज दर की भरपाई सरकार की तरफ से की जाएगी.

किसानों की सांकेतिक तस्वीर. (फाइल फोटो)

अपडेटेड: 18 अगस्त 2022 20:50 IST

केंद्र सरकार ने तीन लाख रुपये तक के शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन (Short Term Agri Loan) को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है. इस शॉर्ट टर्म लोन पर डेढ़ फीसदी का इंटरेस्ट सबवेंशन (Interest Subvention) दिया जाएगा. योजना के दोबारा शुरू होने के बात किसानों को कम ब्याज पर ये लोन मिलता रहेगा. लोन देने वाले संस्थानों को कम ब्याज की आपूर्ति सरकार की तरफ से की जाएगी. बीती 17 अगस्त को ये घोषणा की गई.

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केंद्र सरकार की तरफ से सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार उन सारे संस्थानों को मदद करेगी, जो भी किसानो को क़र्ज़ देंगे. जैसे कि सरकारी बैंक, निजी बैंक, छोटे वित्तीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और कम्प्यूटरीसेड पीएसीएस. इन सबको फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से 2024-25 तक सरकार की तरफ से मदद मिलेगी. उन्होंने बताया कि इस इंटरेस्ट सबवेंशन की भरपाई के लिए बजट में मौजूदा आवंटन के अलावा 34,856 करोड़ रुपयों का प्रावधान करना पड़ेगा.

Interest Subvention Scheme

सरकार की तरफ से बताया गया कि बैंको को कम से कम ब्याज देना पड़े, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम पेश की थी, जिसका नाम बदल कर अब 'मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम' हो गया है. इस योजना का लक्ष्य किसानो को कम दरों पर क़र्ज़ देना है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार का ये मानना है कि अगर इंटरेस्ट सबवेंशन किसानों को दिया जाए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में फाइनेंसियल फ्लो बनाए रखने में मदद मिलेगी. इस वजह से लोन देने वाले संस्थानों की वित्तीय सेहत अच्छी बनी रहेगी. सरकार का ये भी मानना है कि इस योजना से बैंको को अपनी पूंजी की लागत आसानी से मिल जाएगी. वो और भी शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए प्रोत्साहित होंगे. ये लोन एनिमल हसबेंडरी, डेरी, पोल्ट्री, फिशरीज के साथ साथ खेती से जुड़े कई कामों के लिए मिलता है. इसी वजह से सरकार को इस योजना से रोजगार बढ़ने की भी उम्मीद है.

इधर जो किसान समय पर लोन की किश्तों का भुगतान करेगा, उसको सरकार की तरफ से और भी फायदा होगा. दरअसल, योजना के तहत किसानों को 7 फीसदी की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का क़र्ज़ मिलेगा. वहीं, जो किसान समय पर सारी किश्तों को भर देते हैं, उन्हें 3 फीसदी की अतिरिक्त छूट मिलेगी. मतलब ऐसे किसानों को सिर्फ 4 फीसदी ब्याज दर का भुगतान करना पड़ेगा.

(ये स्टोरी हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहीं शिवानी ने लिखी है)

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