पीएफ के लिए अब सिर्फ 1800 रुपये ही कटेंगे, सरकार ने इससे ज्यादा पैसे काटने पर एक शर्त लगा दी

हालांकि, यदि आप अपने लिए मोटा रिटायरमेंट फंड चाहते हैं तो आप पीएफ के मद में 1800 रुपये की अधिकतम सीमा से अधिक योगदान दे सकते हैं. लेकिन ये स्वैच्छिक होगा. खास बात यह है कि कंपनियों को इन अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदानों के बराबर राशि देने की जरूरत नहीं है. जब तक कि उन्होंने किसी रोजगार अनुबंध या कंपनी नीति के तहत ऐसा करने पर सहमति न दी हो.

ये भी पढ़ें: EPFO मेंबर्स के लिए इंटरेस्ट रेट तय हो गया, खाते में जल्दी ही दिखेगी रकम

हालांकि, आपके ईपीएफ कंट्रीब्यूशन रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है. नई योजना से मौजूदा ईपीएफ कंट्रीब्यूशन रेट में कोई बदलाव नहीं होगा. कर्मचारी और नियोक्ता (कंपनी) दोनों ही पीएफ अंशदान वेतन का 12% योगदान देना जारी रखेंगे. 

ईपीएफ योजना 2026 में आंशिक निकासी में भी बदलाव किए गए हैं. इन बदलावों को पिछले साल ही ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने पास कर दिया था और अब ये नई योजना का हिस्सा हैं. कई अलग-अलग श्रेणियों के बजाय पीएफ से पैसा निकालने के नियमों को तीन व्यापक समूहों में बांटा गया है. अब पीएफ खाता धारक इलाज, पढ़ाई-लिखाई और शादी-विवाह और घर बनवाने के लिए पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं.

ये भी पढ़ें: ITR भरने के बाद इनकम टैक्स नोटिस आ जाए तो क्या करें?

ज्यादातर वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, नई योजना से मूल पीएफ अंशदान दर में कोई बदलाव नहीं होता है और न ही रिटायरमेंट बेनीफिट्स में कोई कमी आती है. वहीं, जो भी कर्मचारी अपने रिटायरमेंट फंड को बढ़ाना चाहते हैं, वे तय रकम (1800 रुपये) से ज्यादा पीएफ कटवा सकते हैं. 

वीडियो: WhatsApp के आने वाला यूज़रनेम फ़ीचर पर भारत सरकार की रोक