स्टील कंपनियों में साठगांठ, ग्राहकों से गेम खेलने में सरकारी कंपनी भी शामिल: रिपोर्ट

रॉयटर्स के मुताबिक एक ‘गोपनीय दस्तावेज’ से पता चलता है कि इन सभी कंपनियों ने आपस में मिलकर स्टील बेचने की कीमतें तय कीं. इसके चलते अब इन कंपनियों और उनके अधिकारियों पर भारी जुर्माना लग सकता है. इस पूर मामले की जांच साल 2021 में शुरू हुई थी. उस समय बिल्डरों के एक समूह ने कोर्ट में आपराधिक मामला दायर कर आरोप लगाया था कि देश की 9 स्टील कंपनियां जानबूझकर सप्लाई सीमित कर कीमतें बढ़ा रही हैं.

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रिपोर्ट में बताया गया है कि CCI ने 6 अक्टूबर 2025 को एक आदेश जारी किया था. इस आदेश में बताया गया था कि साल 2015 से 2023 के बीच अलग-अलग मौकों पर कैसे स्टील की कीमतों का बिक्री मूल्य तय करने के लिए साठगांठ की गई है. इस साठगांठ में जेएसडब्ल्यू के एमडी सज्जन जिंदल, टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन और सेल (SAIL) के चार पूर्व चेयरपर्सन सहित 56 बड़े अधिकारियों को भी दोषी ठहराया गया है. 

हालांकि ये आदेश अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ है. इसे पहली बार रॉयटर्स ने ही रिपोर्ट किया है. इस पूरे मामले पर इन स्टील कंपनियों या इनके अधिकारियों की तरफ से अब तक कोई सफाई नहीं आई है.

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