2026 में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा! ये 10 बदलाव जान लीजिए वरना नए साल का जश्न फीका पड़ जाएगा

नए साल में कई ऐसे बदलाव होने वाले हैं जिनका असर सीधे आपकी कमाई और खर्च पर पड़ने वाला है.

प्रदीप यादव

30 दिसंबर 2025 (Updated: 30 दिसंबर 2025, 04:20 PM IST)

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दिसंबर का महीना करीब करीब खत्म होने वाला है. इसके साथ ही साल 2025 भी अपने आखिरी पड़ाव पर है. नए साल की शुरुआत सिर्फ कैलेंडर पलटने से नहीं होती, बल्कि कई ऐसे बदलाव होते हैं जिन बदलाव का असर आपकी जेब पर पड़ता है. इसलिए न्यू ईयर के जश्न के बीच कई बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है.  नए साल में कई ऐसे बदलाव होने वाले हैं जिनका असर सीधे आपकी कमाई और खर्च पर पड़ने वाला है. ऐसे में अगर इन बदलावों की पूरी जानकारी नहीं होगी, तो जश्न का रंग आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि एक जनवरी 2026 से कौन से 10 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं.

1 जनवरी 2026 से केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ सकती है. 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है और 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है. इससे वेतन ढांचे में संशोधन की संभावना है. इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA) भी जनवरी से बढ़ सकता है.

एक जनवरी 2026 से क्रेडिट स्कोर अपडेट होने के नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है. अब हर सप्ताह अपडेट किया जाएगा. अब तक क्रेडिट स्कोर हर 15 दिन में एक बार अपडेट होता था. ऐसे में अगर आप अपनी होम लोन , कार लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन वगैरा की   ईएमआई समय से भरना चूक गए हैं तो ये आपके क्रेडिट स्कोर में दिखाई देगा. इसका सीधा असर आपकी लोन की एलिजिबिलिटी (eligibility) और ब्याज दरों पर पड़ेगा. मतलब अगर स्कोर कम हुआ तो बैंक आपको लोन देने से मना कर सकते हैं या ब्याज की दरें ज्यादा रख सकते हैं.

एक जनवरी 2026 से कारों के दाम बढ़ने वाले हैं. कई कार कंपनियां दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं. टाटा मोटर्स, होंडा और JSW एमजी मोटर समेत अन्य कंपनियां अपनी कारों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं. इसके अलावा लग्जरी कार कंपनियां जैसे Mercedes-Benz, BMW भी दाम बढ़ाने जा रही हैं.यह बढ़ोतरी 2-3% के आसपास हो सकती है. कार कंपनियों का कहना है कि उनकी कार बनाने की लागत बढ़ गई इसलिए दाम बढ़ाना पड़ रहा है.

नए साल से एक और बड़ा बदलाव पैन (PAN) और आधार लिंकिंग (PAN-Aadhaar linking) को लेकर है. ज्यादातर बैंकिंग और सरकारी सेवाओं का लाभ पाने के लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा. ऐसा न करने पर बैंक खाते से लेनदेन या दूसरी बैकिंग सेवाएं रोकी जा सकती हैं.

अगले महीने से बैंक यूपीआई (UPI) लेनदेन पर अतिरिक्त सतर्कता बरतेंगे. व्हाट्सऐप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसी मैसेजिंग ऐप्स के लिए सिम वेरिफिकेशन के नियम और कड़े किए जाएंगे ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके.

आरबीआई ने दिसंबर की शुरुआत में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की थी . इसके बाद एसबीआई, पीएनबी और एचडीएफसी बैंक समेत कई बैंक अपनी होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरें घटा चुके हैं. लेकिन माना जा रहा है कि नए साल में बैंक अपनी फिक्स डिपॉजिट्स रेट्स में इजाफा कर सकते हैं. 

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नए साल से पीएम किसान फसल बीमा योजना के तहत अब जंगली जानवरों द्वारा फसलों को पहुंचाए गए नुकसान पर भी मुआवजा मिलेगा. हालांकि इसके लिए नुकसान की जानकारी 72 घंटे के भीतर देनी होगी.

1 जनवरी से घरेलू गैस सिलेंडर यानी LPG की कीमतों में बदलाव दिख सकता है. एक दिसंबर को सरकारी तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 10 रुपये  प्रति सिलेंडर कम कर दिए थे. फिलहाल दिल्ली में 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 1580.50 रुपये का मिल रहा है. हालांकि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम जस के तस रखे गए हैं. ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि सरकारी तेल कंपनियां 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर का दामों में बदलाव कर सकती हैं. फिलहाल दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 853 रुपये है. हर महीने सरकारी तेल कंपनियां LPG रसोई गैस  और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर, CNG और PNG की कीमतों की समीक्षा करती हैं. यह समीक्षा हर महीने की पहली तारीख को की जाती है.

अगर आपने समय से अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए ये आखिरी मौका है. जिन टैक्सपेयर्स ने किसी वजह से 16 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल नहीं किया है वे सभी 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इसके अलावा जिन्होंने 16 सितंबर तक रिटर्न तो भर दिया था लेकिन कोई गलती हो गई वे लोग 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न भर सकते हैं.  लेकिन करदाताओं को पेनाल्टी चुकानी पड़ेगी.

नए साल से नया आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म जारी होने की उम्मीद है. इस फॉर्म आपके बैंकिंग लेनदेन और खर्चों की जानकारी पहले से भरी होगी. इससे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आसान होगी. इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग की तरफ आपके लेनदेन की जांच और निगरानी भी बढ़ सकती है. कई लोग अपनी कमाई या खर्चों की जानकारी रिटर्न में छिपाते हैं उन्हें अब ये सब करना आसान नहीं होगा.